नाशिक येथील गंगापूर धरणाजवळ ‘फ्राऊशी इंटरनॅशलन स्कूल’ या बेकायदा बांधलेल्या शाळेच्या इमारतीला टाळे ठोकून ती जमीनदोस्त करण्याचे आदेश २००९ मध्ये नगरविकास विभागाकडून देण्यात आले होते. मात्र तत्कालीन महसूलमंत्री नारायण राणे यांनी अधिकार नसतानाही हे आदेश रद्द केल्याचे सकृतदर्शनी स्पष्ट होत असून सरकारने स्वत: हा आदेश मागे घ्यावा, अन्यथा आम्ही कारवाई करू, अशा इशारा मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला दिला. मंत्र्याला सरकारचा आदेश रद्दबातल करण्याचा अधिकार आहे का आणि असेल तर कसा, असा सवाल करीत सरकारने याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने मागच्या सुनावणीच्या वेळेस दिले होते. राणे यांच्या आदेशाविरोधात किरण जाधव यांनी अ‍ॅड्. उदय वारूंजीकर यांच्यामार्फत केलेल्या याचिकेवर न्यायालयात बुधवारी सुनावणी झाली. त्या वेळेस सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी वेळ देण्याची विनंती केली. परंतु सरकारकडून करण्यात येणाऱ्या टोलवाटोलवीबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच मंत्र्याला सरकारचा आदेश रद्द करण्याचा अधिकार आहे का, असेल तर सरकारने त्याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करावी अन्यथा थेट मंत्र्याचा हा आदेश रद्द करावा, असेही न्यायालयाने सुचविले. परंतु सरकार स्वत:हून हा आदेश मागे घेणार नसेल वा त्याबाबत भूमिकाही स्पष्ट करणार नसेल तर मात्र आम्हीच कारवाईचे आदेश देऊ, असा इशाराही न्यायालयाने दिला. गंगापूर धरणाजवळ ‘फ्राऊशी इंटरनॅशनल स्कूल’ या शाळेची इमारत बांधण्यास नगरविकास विभागाने परवानगी नाकारली होती. धरणाजवळ शाळेची इमारत बांधल्यास मुलांच्या जिवाला धोका असल्याचे स्पष्ट करीत शाळेला परवानगी नाकारण्यात आली होती. मात्र त्यानंतरही ही इमारत बांधण्यात आली आणि शाळाही सुरू करण्यात आली. त्यानंतर २००६ मध्ये नगरविकास विभागाच्या सचिवांनी या बाबीची गंभीर दखल घेत शाळेची इमारत सील करण्याचे आणि ती जमीनदोस्त करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते. राणे यांनी नगरविकास सचिवांचे आदेशच रद्द केले.
