शहर-गावांचा चेहरामोहरा विद्रूप करणाऱ्या बेकायदा फलकबाजीवर कारवाईचा बडगा उगारण्याबाबत ऑगस्टमध्ये दिलेल्या आदेशांचे पालन न केल्यास थेट संबंधित पालिका बरखास्त करण्याचा आदेश राज्य सरकारला देऊ, असा निर्वाणीचा इशारा मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी सर्व पालिकांना दिला. एवढेच नव्हे, तर बेकायदा होर्डिग्ज रस्तोरस्ती लावून शहरांना बकाल रूप देणाऱ्या राजकीय पक्षांच्या स्थानिक पक्ष कार्यालय अधिकाऱ्याविरुद्ध यापुढे फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेशही या वेळी राज्य सरकारला दिले. त्याचबरोबर बेकायदा फलकबाजीवर लक्ष ठेवण्यासाठी २३ वकिलांची नियुक्ती केली जाईल, असेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. ‘सुस्वराज्य फाऊंडेशन’ने केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या वेळी मुंबई, पुणे आणि अकोला पालिका वगळता अन्य पालिकांनी टोल फ्री क्रमांक सुरू करणे आणि त्यांना प्रसिद्धी देण्याव्यतिरिक्त कुठल्याही आदेशांचे पालन केलेले नसल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे संतापलेल्या न्यायालयाने या पालिकांना आदेशांची पूर्तता करण्यासाठी शेवटची संधी देत आदेशांचे पालन करण्यात अपयशी ठरणाऱ्या पालिकांवर थेट बरखास्तीची कारवाई करण्याचा आदेश राज्य सरकारला देऊ, असा इशारा दिला. याशिवाय पालिकांतर्फे करण्यात आलेल्या तक्रारींवर नोडल अधिकाऱ्याने कारवाई म्हणून दोषींवर एका महिन्याच्या आत गुन्हा नोंदविण्याचा आदेशही न्यायालयाने या वेळी दिला. न्यायालयाने यापूर्वी फलकांवर ज्या व्यक्तीचे छायाचित्र आहे त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, बहुतांशी फलकांवर पंतप्रधान, मुख्यमंत्री वा तत्सम नेत्यांची छायाचित्रे असतात. त्यामुळे पोलीस त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करून कारवाई करण्यास असमर्थ असतात. तसेच स्थानिक मंडळी फलक लावतात आणि त्यावर बडय़ा नेत्यांची छायाचित्रे लावतात, याकडे सर्वच पालिकांतर्फे लक्ष वेधण्यात आले. त्यावर तोडगा म्हणून न्यायालयाने यापुढे बेकायदा फलकांवर कारवाई म्हणून संबंधित पक्षाच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश न्यायालयाने या वेळी राज्य सरकारला दिला.बेकायदा फलकांबाबत आदेश काय होता?’बेकायदा फलकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी पालिका आणि पोलिसांनी नोडल अधिकाऱ्याची नेमणूक करा.’कारवाई करताना पोलिसांनी आवश्यक ते संरक्षण पालिका कर्मचाऱ्यांना उपलब्ध करून द्या.’जनजागृतीसाठी नागरिकांची समिती स्थापन करा आणि तक्रारीसाठी टोल-फ्री क्रमांक सुरू करा.मनसेचे कौतुक बेकायदा फलकांवरील कारवाईबाबत मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी काढलेल्या परिपत्रकाची न्यायालयाने प्रशंसा केली. या परिपत्रकाचे अनुकरण करण्याचा आदेश न्यायालयाने अन्य राजकीय पक्षांना दिला. बेकायदा फलक लावू नयेत, न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचे आणि कायद्यांचे कठोर पालन करावे, असे राज यांनी मनसे कार्यकर्त्यांना बजावले होते.
