अवमान कारवाईला सामोरे जाण्याचा इशारा कुपोषणामुळे होणारे मृत्यू रोखण्यासाठी गेल्या आठ वर्षांपासून अनेक आदेश देण्यात आले. मात्र ही समस्या आणि आदिवासींच्या विकासाविषयी कमालीची असंवेदनशील असलेल्या सरकारमुळे हे आदेश अद्यापही कागदावरच आहेत. त्यांची जर अंमलबजावणी झाली असती तर परिस्थिती ‘जैसे थे’ राहिलीच नसती. त्यामुळे झोपी गेलेल्या सरकारला जागे करण्यासाठी आता आम्ही काय करावे? असा हतबल सवाल उच्च न्यायालयाने बुधवारी केला. मुख्य सचिवांनी या सगळ्या प्रकरणात लक्ष घालून आवश्यक तो खुलासा करावा अन्यथा अवमान कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा न्यायालयाने दिला. मेळघाटासह राज्यातील ११ जिल्ह्यंमधील कुपोषणाबाबत विविध याचिका करण्यात आलेल्या आहेत. न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर त्यावर सुनावणी झाली. त्या वेळेस या सगळ्या समस्येविषयी झोपेचे सोंग घेतलेल्या राज्य सरकारला जागे करण्यासाठी आता काय करावे, असा हतबल सवाल न्यायालयाने केला. समाजातील तळागाळातील या आदिवासींबाबत, कुपोषणामुळे मृत्युमखी पडणाऱ्या मुलांबाबत राज्य सरकार पूर्णपणे असंवेदनशील आहे. नोकरशाही गाढ झोपेतून जागे होण्यास तयारच नाही. त्यामुळे सरकारला आदेशांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि ही समस्या सोडवण्यासाठी शेवटची संधी दिली जात आहे. तसे केले गेले नाही, तर संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना न्यायालयात हजर राहून त्याचा जाब विचारला जाईल, त्यांच्यावर अवमानप्रकरणी कारवाई केली जाईल, असा इशाराही न्यायालयाने दिला. घटनेने आदिवासींच्या कल्याणाची काळजी घेण्याचे म्हटलेले आहे. त्यामुळेच सरकारच्या अनास्थेनंतरही आम्ही सतत आदेश देत आहोत, हेही न्यायालयाने प्रामुख्याने नमूद केले. आदिवासींच्या विकासासाठीचा पैसा नेमका जातो कुठे? तो त्यांच्या विकासासाठी वापरण्यात येत आहे तर मग विकास का दिसत नाही, असा सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला. एका अहवालावरून आश्रमशाळांतील मुलांना बुरशी अन्न दिले गेल्याचे उघड झाले आहे. हे संतापजनक आहे. तुमच्या अधिकाऱ्यांना हे अन्न दिले की त्यांना परिस्थितीची जाणीव होईल, अशा शब्दांत न्यायालयाने सरकारला फटकारले. या समस्येकडे सरकार गेली ७० वर्षे दुर्लक्ष करत आहे. मूळ समस्येवर केवळ वरवरचे उपाय केले जात आहेत. सरकारच्या असंवेदनशीलतेमुळे आदिवासींचे आयुष्य भयंकर बनलेले आहे, असेही न्यायालयाने सुनावले. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील सुकाणू समिती स्थापन करूनही परिस्थिती बदललेली नाही हे दुर्दैव आहे. ध्वनिप्रदूषणाबाबत अवमान नोटीस मुंबई: उत्सवादरम्यान आवाजाच्या दणदणाटाला चाप लावण्याची जबाबदारी असलेल्या आणि या जबाबदारीत सपशेल अपयशी ठरून न्यायालयाचा अवमान ओढवून घेणाऱ्या बोरिवली आणि उल्हासनगर येथील साहाय्यक पोलीस आयुक्तांना न्यायालयाने बुधवारी अवमानप्रकरणी नोटीस बजावली. न्यायालयाने याप्रकरणी मुख्य सचिवांना लक्ष घालण्याचे आणि प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेशही दिले. उत्सवादरम्यान आवाजाच्या दणदणाटाला चाप लावण्याची आणि न्यायालयाच्या आदेशांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी राज्य सरकारने साहाय्यक पोलीस आयुक्तांवर सोपवली होती. तसेच नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे अधिकारही त्यांना देण्यात आले होते. परंतु या दोन्ही ठिकाणचे साहाय्यक पोलीस आयुक्त त्यांची जबाबदारी पार पाडण्यात अपयशी ठरले ही बाब उघड झाल्यानंतर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठाने त्यांना अवमानप्रकरणी नोटीस बजावत त्यांच्यावर कारवाई का केली जाऊ नये, याचा खुलासा करण्याचे आदेश दिले आहेत.न्यायालयाने यासंदर्भात दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे, असे ताशेरे ओढत शांतता क्षेत्रातही ध्वनिप्रदूषण नियंत्रण नियमांचे मोठय़ा प्रमाणात उल्लंघन झाल्याबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीबाबत मुख्य सचिवांनीच लक्ष घालावे, अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घ्यावी आणि आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी काय केले जाणार आहे याचा अहवाल सादर करावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
