उच्च न्यायालयासह राज्यभरातील जवळपास सर्वच न्यायालयांमध्ये स्वच्छतागृहे आणि पिण्याच्या पाण्याच्या सोयीची वानवा आहे. परिणामी न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांसह तेथे येणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो. सुविधांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचे वारंवार आदेश देऊनही त्याकडे काणाडोळा करणाऱ्या राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने सोमवारी धारेवर धरले. बेकायदा फलकबाजीसाठी सरकारकडे पैसे आहेत, मात्र न्यायालयात येणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी निधी नाही, असा खरमरीत टोला न्यायालयाने हाणला. तसेच या सुविधांसाठी मंजूर केलेला निधी वापरला न गेल्याच्या कारणास्तव परत सरकारी तिजोरीत न जाता सुविधांसाठी वापरला जाईल, असे हमीपत्र देण्याचे आदेश न्यायालयाने अर्थ सचिवांना दिले आहेत. न्यायालयात मूलभूत सुविधा नसल्याची दखल घेत न्यायालयाने या प्रकरणी स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. न्या.अभय ओक आणि न्या.अशोक भंगाळे यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळेस निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत वारंवार आदेश देऊनही सरकारकडून त्याकडे कसे दुर्लक्ष केले जात आहे. सरकारचे दोन विभाग एकमेकांवर त्याबाबतची जबाबदारी कशी ढकलत आहेत आणि परिणामी त्याचा फटका याचिकाकर्त्यांना बसत असल्याची बाब समोर आल्यावर संतप्त न्यायालयाने सरकारला धारेवर धरले. बेकायदा फलकबाजीसाठी पैसा असून मात्र या सुविधांसाठी निधी नसल्याचा टोला हाणला. न्यायालयाच्या चपराकीनंतर राज्य सरकारने या सुविधांसाठी गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये ५.३८ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला; परंतु गेल्या २ मार्च रोजी हा निधी उपलब्ध करण्यात आला. त्यामुळे हा निधी ३१ मार्चपर्यंत वापरात आणला गेला नाही, तर तो पुन्हा सरकारी तिजोरीत जमा होईल, अशी माहिती उच्च न्यायालय प्रशासनाच्या वतीने अ‍ॅड्. सुदीप नारगोळकर यांनी न्यायालयाला दिली. वारंवार आदेश देऊनही निधी एवढय़ा उशिरा आणि तो वापरला जाणार नाही, अशा वेळेस उपलब्ध करून देण्यात आल्याचेही न्यायालयाने फटकारले.
