शस्त्र चालविण्याबाबत पोलिसांकडून वारंवार त्याचा सराव करून घेणे गरजेचे असल्याचे स्पष्ट करीत पोलिसांकडे अद्ययावत शस्त्रे तरी आहेत का, असा सवाल उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकारकडे केला. तसेच त्याबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले. राज्यात आणि मुंबईत लोकसंख्येच्या तुलनेत नेमके किती पोलीस आहेत आणि तपासासाठी व महत्त्वाच्या व्यक्तिंच्या सुरक्षेसाठी किती पोलीस तैनात आहेत याची आकडेवारी सादर करण्याचे आदेश देऊनही सरकारने ती दिलेली नाही. त्याबाबत नाराजी व्यक्त करीत तपास आणि कायदा सुव्यवस्था अशा दोन भागांमध्ये पोलीस दलाचे विभाजन करण्यास न्यायालयाने बजावले. त्यातही तपासावर अधिक लक्ष केंद्रित करण्याचेही नमूद करीत सद्यस्थितीला तपास आणि कायदा सुव्यवस्थेसाठी किती पोलीस तैनात आहेत, याची माहिती सादर करण्याचे पुन्हा आदेश दिले. राज्य व मुंबई पोलिसांच्या दयनीय अवस्थेची दखल घेत न्यायालयाने या प्रकरणी स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. तपासासाठी स्वतंत्र पोलीस फौज आणि महत्त्वाच्या व्यक्तींच्या सुरक्षा किंवा कायदा सुव्यवस्थेसाठी स्वतंत्र फौज स्थापण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश देऊनही मुंबई आणि राज्यात मात्र ही फारकत करण्यात आलेली नाही. न्यायालयाने दोन्हींसाठी नेमकी किती फौज कार्यरत आहे याची आकडेवारी सादर करण्याचे आदेश दिले होते.न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती प्रमोद कोदे यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी अशी आकडेवारी यापूर्वीच सादर करण्यात आल्याची माहिती सरकारी वकील संदीप शिंदे यांनी न्यायालयाला दिली. तसेच दरवर्षी विविध पदासाठी ११ हजार पोलिसांची भरती केली जाते. सद्यस्थितीला १५ हजार जागा रिक्त असून पहिल्या टप्प्यासाठी ११ हजार पदांच्या भरतीची मंजुरी मिळाल्याचेही सांगितले. परंतु पोलिसांकडून शस्त्रे चालविण्याचा सराव करून घेण्यात येतो का, अशी विचारणा न्यायालयाकडून होताच त्यावर समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने तसा सराव करून घेण्याचे न्यायालयाने बजावले. तसेच पोलीस दलाकडे अद्ययावत शस्त्र आहेत की नाहीत हेही सांगण्याचे स्पष्ट केले. पोलिसांच्या कामाचे तास पाहता त्यांना चांगला पगार, राहण्यासाठी घर देणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट करीत त्या सगळ्याची माहिती घेऊन ती सांगण्याचेही आदेश न्यायालयाने दिले.
