सुधारित कायदा अमलात येईपर्यंत बेकायदा बांधकामांवर हातोडा नवी मुंबईतील दिघासह राज्यातील डिसेंबर २०१५ पर्यंतच्या बेकायदा बांधकामांना संरक्षण देण्यासंदर्भात संबंधित कायद्यात दुरुस्ती करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती राज्य सरकारतर्फे बुधवारी उच्च न्यायालयाला देण्यात आली. मात्र, सुधारित कायदा अस्तित्वात येईपर्यंत दिघ्यातील बेकायदा बांधकामांवरील कारवाई सुरूच राहील, असे स्पष्ट करत त्याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने पालिका, सिडको आणि एमआयडीसीला दिले. त्यामुळे दिघावासीयांवर कारवाईची टांगती तलवार कायम राहणार आहे. बेकायदा बांधकामे सरसकट नियमित करण्याचा सरकारचा निर्णय धक्कादायक असल्याचा ठपका ठेवत ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंतच्या राज्यभरातील बेकायदा बांधकामांना नियमित करण्याचे राज्य सरकारचे सुधारित प्रस्तावित धोरण न्यायालयाने गेल्याच महिन्यात बेकायदा ठरवले होते. त्यानंतर बेकायदा बांधकामांना संरक्षण देण्याबाबत संबंधित कायद्यात दुरुस्ती करणारे विधेयक सरकारने विधिमंडळात मंजूर केले होते. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अनिल मेनन यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी बुधवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी त्याबाबतची माहिती न्यायालयाला दिली. तसेच या प्रक्रियेला चार आठवडय़ांचा कालावधी लागणार असल्याचेही सांगितले. मात्र असे असले तरी कायद्यातील दुरुस्तीची अंमलबजावणी होईपर्यंत बेकायदा बांधकामांवरील कारवाई सुरूच राहील, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. सुरक्षेसाठी ९२ पोलिसांचे पथक बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्यास जाणाऱ्या यंत्रणांना पोलीस संरक्षण उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीने ९२ पोलिसांचे पथक स्थापन करण्यात येऊन त्यांना विशिष्ट प्रशिक्षण देण्याची माहिती सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला दिली. तोपर्यंत संबंधित पोलीस ठाण्यातर्फे संरक्षण दिले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
