सफाईसारख्या अत्यावश्यक सेवेत वर्षांनुवर्षे राबूनही समान वेतन, भविष्य निर्वाह निधी आणि निवृत्तीवेतनापासून दूर राहिलेल्या तब्बल २७०० कामगारांना सेवेत सामावून घेण्याचे आदेश औद्योगिक न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिकेला दिले आहेत. पालिकेच्या कंत्राटी कामगारांबाबतच्या धोरणाविरोधात तब्बल सात वर्षे न्यायालयात लढाई लढणाऱ्या कामगारांना अखेर यश आले. या निर्णयामुळे पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कामगारांना थकबाकीची रक्कम मिळेल. पालिकेच्या बहुतांश विभागात कंत्राटी पद्धतीने कामगार नेमण्यात आले आहेत. कामाचे तास, रजा, विलंबाबाबत कारवाई यात एकवाक्यता असतानाही वेतन, भविष्यनिर्वाह निधी, निवृत्तीवेतनाबाबत मात्र असमानता आहे. मात्र कंत्राट पद्धती असल्याचे सागत पालिका याबाबत कोणताही निर्णय घेत नव्हती. त्यामुळे कचरा वाहतूक श्रमिक संघाने याबाबत न्यायालयात धाव घेतली होती. स्वच्छता ही पालिकेची जबाबदारी असल्याने अशा अत्यावश्यक क्षेत्रात कंत्राटी पद्धतीने कामगार नेमता येणार नाहीत, अशी भूमिका श्रमिक संघाने घेतली होती. कंत्राटी कामगारांना 'स्वयंसेवक' हे पद देण्याचा प्रयत्न पालिकेकडून न्यायालयात झाला. त्यामुळे त्यांना कायमस्वरुपी कामगारांचे फायदे देता येणार नाहीत, असे पालिकेचे म्हणणे न्यायालयाने खोडून काढले. कंत्राटी कामगारांना रजा, सणाच्या सुट्टी, रजेचा पगार, बोनस, गणवेश, अपघात झाल्यास वैद्यकीय उपचार मिळत आहेत. त्याचप्रमाणे कामावर येण्यास विलंब झाल्यास दंडात्मक कारवाई केली जाते.मंत्रालयावर मोर्चाकामगार कायदात बदल करून कामगारांवर गंडांतर आणू पाहत असलेल्या सरकारबाबत भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी आज, बुधवारी मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर, सोलापूर आदी महानगरपालिकांमधील कर्मचाऱ्यांचा मंत्रालयावर मोर्चा काढण्यात येत आहे. याच वेळी पालिकेत आयुक्तांची भेट घेऊन औद्योगिक न्यायालयाचा निर्णय लवकरात लवकर अंमलात आणण्याविषयी मागणी केली जाईल, असे मिलिंद रानडे म्हणाले.
