राज्यभर धावणाऱ्या हजारो खासगी प्रवासी बसेस, विशेषत: स्लीपर कोच बसेसना आपत्कालीन परिस्थितीत बाहेर पडण्याचे मार्ग नसतात हे माहीत असून तसेच या बसेसवर कारवाई करण्याचे आदेश वारंवार देऊनही बेफिकीर राहून प्रवाशांच्या जीवाशी खेळणाऱ्या सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी धारेवर धरले. या बेफिकीरपणामुळे दुर्दैवी घटना घडल्यास आरटीओ अधिकाऱ्यांना त्यासाठी जबाबदार धरले जाईल, असा इशारा देत न्यायालयाने निवडणुकीनंतर आठवडय़ाभरात या बसेसवर बंदी घालण्याचे आदेश दिले. पुण्यातील श्रीकांत कर्वे यांनी यासंदर्भात जनहित याचिका केली असून त्यावर झालेल्या सुनावणीच्या वेळेस न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. कर्वे यांनी स्लीपर कोच बसमध्ये आपत्कालीन दरवाजा नसल्याची आणि पुणे-नागपूर दरम्यान धावणाऱ्या खासगी बसला लागलेल्या आगीत याच कारणास्तव प्रवाशांचा मृत्यू झाल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. हा प्रकार म्हणजे प्रवाशांच्या जीवाशी खेळ असल्याचे नमूद करीत न्यायालयाने या गाडय़ांवर केवळ शहरातील प्रवेशाच्या ठिकाणीच नव्हे, तर त्यांच्या थांब्यावर जाऊन त्यांची तपासणी करण्याचे आणि कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. मंगळवारच्या सुनावणीत अद्याप अशी कारवाई करण्यातच आलेली नाही आणि मृत्यूचा सापळा असलेल्या या खासगी बसेस रस्त्यावर बिनदिक्कत सुरू असल्याचे कर्वे यांनी छायाचित्रांसह न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर न्यायालयाने वारंवार आदेश देऊनही या स्लीपर कोच बसेसवर अद्याप कारवाई का केली नाही, अशी विचारणा सरकारकडे केली. परंतु त्यावर सरकारी वकिलांना समाधानकारक उत्तर देता आले नाही. त्यामुळे संतापलेल्या न्यायालयाने सरकारला धारेवर धरले. या बसेस धोकादायक असतानाही हेतूत: काणाडोळा केला जात असल्याबाबत आणि कारवाईऐवजी त्यांना सर्रासपणे रस्त्यावर येऊ देण्याबाबत न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सरकाराच्या या बेफिकीरपणामुळे दुर्दैवी घटना घडली तर नोटीस बजावणाऱ्या आणि पाहणीचा बनाव करणाऱ्या आरटीओ अधिकाऱ्याला जबाबदार धरण्याचा इशारा न्यायालयाने दिला. त्यावर आम्ही या बसेसवर कारवाई करू. त्यासाठी वेळ देण्याची विनंती सरकारतर्फे करण्यात आली.
