हाताने मैला साफ करण्याच्या अमानुषतेला प्रतिबंध करणाऱ्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे, आषाढी एकादशीला पंढरपुरात दाखल होणाऱ्या लाखो वारकऱ्यांसाठी फिरती शौचालये व अन्य सुविधा तातडीने उपलब्ध करण्याचे आणि सार्वजनिक स्वच्छतेबाबत वारकऱ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्याचे आदेश देऊनही सरकारची उदासीनता कायम राहणार असेल तर वारीवर खरोखरच र्निबध घालावे लागतील, असा सज्जड इशारा पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला दिला. आषाढी एकादशीला पंढरपुरात दाखल होणाऱ्या लाखो भाविकांचा मैला साफ करण्याचे काम आजही माणसांना हाताने करावे लागते, ही बाब जनहित याचिकेद्वारे पुढे आल्यानंतर या अमानुषतेला प्रतिबंध घालण्याची तसदी न घेणाऱ्या सरकारसह मूलभूत सुविधांबाबतची जबाबदारीच झटकणाऱ्या देवस्थान आणि वारकरी संघटनांना चपराक लगावत न्यायालयाने वरील आदेश मागील सुनावणीच्या वेळेस दिले होते. परंतु या आदेशाची पूर्तता करणारा अहवाल राज्य सरकारसह अन्य यंत्रणांनी सादर न केल्याने त्याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करीत न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने वारीवरच र्निबध घालण्याचा इशारा पुन्हा एकदा दिला. आदेशांची पूर्तता का केली नाही याचे स्पष्टीकरण देण्याची सारवासारव सरकारतर्फे करण्यात आली. मात्र त्याबाबत असमाधान व्यक्त करीत तुमच्या कृतीतून तरी तुम्हाला या अमानुष प्रथेला आळा घालणाऱ्या कायद्याची अंमलबजावणीच करायची नाही हे दिसून येत असल्याचे न्यायालयाने सुनावले. तसेच पुढच्या मंगळवापर्यंत आदेशांची पूर्तता करणार की नाही हे स्पष्ट करा अन्यथा वारीवर र्निबध घालण्याचे आदेश देण्याचा इशारा न्यायालायने दिला.अस्वच्छता पसरविणाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. शिवाय जिल्हाधिकाऱ्यांना एक समिती स्थापन करण्याचे आदेश देताना समितीत सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा कार्यकारी अभियंता, मुख्य अधिकारी व उपविभागीय महानगदंडाधिकारी यांचा समावेश करण्याचे, ही समिती आषाढीसह वर्षांतील चारही यात्रांवर देखरेख ठेवेल, असे आदेशही न्यायालायने दिले होते.
