न्यायालयाचा सरकारला सवाल पूर्वप्राथमिक प्रवेशांवर नियंत्रण ठेवले जाते का, त्यासाठी काही धोरण आहे का, अशी विचारणा करत असे धोरण असल्यास ते सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारला दिले आहेत. विनीत धांडा यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळेस मुख्य न्यायमूर्ती मंजुळा चेल्लूर आणि न्यायमूर्ती एम. एस. सोनाक यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. पूर्व प्राथमिक शाळांमध्ये मुलांना प्रवेश मिळवणे म्हणजे दिव्यच असते. काही शाळांमध्ये लॉटरी पद्धतीने, तर काही शाळांमध्ये पालकांच्या मुलाखती घेऊन प्रवेश दिले जातात. एवढेच नव्हे, तर लोकप्रतिनिधींसाठी जागा राखून ठेवल्या जातात. त्यांचे म्हणणे लक्षात घेत पूर्व प्राथमिक प्रवेशांवर नियंत्रण ठेवले जाते का, त्यासाठी काही धोरण आहे का, अशी विचारणा करत असे धोरण असल्यास ते सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत. मार्गदर्शिका आखण्याचे आदेश द्या राहत असलेल्या परिसरात चांगली शाळा उपलब्ध असूनही त्यात मुलांना प्रवेश मिळणे दुरापास्त झालेले आहे. हे सगळे कुठेतरी थांबण्याची गरज आहे. त्यावर नियंत्रण आणण्याची गरज आहे. त्यामुळेच सरकारला या प्रवेशांवर नियंत्रण ठेवणारी मार्गदर्शिका आखण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांने न्यायालयाकडे केली.
