व्हिडीओ कॉन्फरन्स सगची सुविधेबाबत ताशेरे कच्च्या कैद्यांना सुनावणीला हजर करता यावे आणि खटले जलदगतीने निकाली निघावेत, याकरिता मार्च अखेपर्यंत राज्यातील सगळ्या न्यायालयांमध्ये व्हिडीओ कॉन्फरनसगची सुविधा उपलब्ध करण्याचे आदेश न्यायालायने दिले होते. मात्र त्यानंतरही आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी काहीच केलेले नाही, अशी कबुली खुद्द सरकारनेच उच्च न्यायालयात दिल्याने संतापलेल्या न्यायालयाने सरकारच्या या उदासीन भूमिकेवर ताशेरे ओढले. तसेच लवकरात लवकर ही सुविधा उपलब्ध करून देण्याचेही बजावले आहे. औरंगाबाद शस्त्रसाठा प्रकरणातील आरोपी शेख अब्दुल नईम याने केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने हे आदेश दिले. सुरक्षेसाठी पोलीस उपलब्ध नसल्याने आपल्याला खटल्याच्या सुनावणीला नेलेच जात नाही, असा आरोप त्याने याचिकेद्वारे केला होता. मनुष्यबळाअभावी बऱ्याच आरोपींना न्यायालयात सुनावणीसाठी नेलेच जात नाही. परिणामी खटले वर्षांनुवर्षे प्रलंबित राहतात, असा दावाही त्याने याचिकेत केला होता. याचिकेत उपस्थित मुद्दय़ाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन न्यायालयांमध्ये व्हिडीओ कॉन्फरनसगची सुविधा उपलब्ध करण्याचे आदेश न्यायालयाने वेळोवेळी दिले होते. आता तरी व्हिडीओ कॉन्फरनसगची सुविधा उपलब्ध करण्याची तत्परता दाखवा. आम्ही आदेश दिल्याशिवाय ही सुविधा कधीच उपलब्ध होणार नाही हेही आम्हाला ठाऊक असल्याचा टोलाही न्यायालयाने सरकारला हाणला. केवळ २४८ न्यायालयांमध्येच सुविधा दरम्यान, राज्यातील २२०० न्यायालयांपैकी केवळ २४८ न्यायालयांमध्येच आतापर्यंत व्हिडीओ कॉन्फरन्िंसगची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. उर्वरित न्यायालयांमध्ये ही सुविधा उपलब्ध करण्यात सरकारी पातळीवर अडचणी आहेत. परंतु न्यायालयांमध्ये ही सुविधा उपलब्ध केलेली आहे तेथे आरोपींना व्हिडीओ कॉन्फरन्िंसगद्वारे न्यायालयासमोर हजर केले जाते. ही सुविधा उपलब्ध झालेल्या २४८ न्यायालयांमध्ये मुंबई, वर्धा आणि यवतमाळ येथील न्यायालयांचा समावेश आहे.
