वाढत्या लोकसंख्येमुळे मुंबईतील सार्वजनिक परिवहन व्यवस्थेवर येणारा ताण लक्षात घेता मेट्रो रेल्वे प्रकल्प हा काळाची गरज बनला आहे. एवढेच नव्हे, तर लोकल वा बसमध्ये होणाऱ्या दुर्घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठीही हा प्रकल्प लवकरात पूर्ण होणे आवश्यक असल्याचा दावा करत मुंबई मेट्रो रेल महामंडळाने (एमएमआरसीएल) रात्रीच्या वेळी प्रकल्पाच्या कामावर घातलेली स्थगिती उठवण्याची मागणी गुरुवारी उच्च न्यायालयात केली. प्रतिज्ञापत्रात एमएमआरसीएलने हा प्रकल्प मुंबईकर आणि मुंबईतील सार्वजनिक परिवहन व्यवस्थेच्या दृष्टीने किती महत्त्वाचा आहे हे पटवून देण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि त्याच आधारे प्रकल्पाच्या कामाला दिलेली स्थगिती उठवण्याची मागणी केली आहे. वाढत्या लोकसंख्येचा मुंबईतील सार्वजनिक परिवहन व्यवस्थेवर मोठय़ा प्रमाणात ताण असून सध्याच्या स्थितीत ही व्यवस्था तोकडी आहे. त्यामुळेच सततच्या ताणामुळे या व्यवस्थेचा बोजवारा उडतो. गर्दीच्या वेळी तर लोकलमध्ये शिरणेही एक दिव्य असते. मुंबईकरांची जीवनवाहिनी असलेल्या रेल्वेला म्हणूनच पर्यायी वाहतूक व्यवस्थेची नितांत गरज आहे. ही पर्यायी वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध करण्यात विलंब झाला, तर परिस्थिती हाताबाहेर जाईल. म्हणून मेट्रो-३ प्रकल्पाच्या कामाला रात्रीच्या वेळी दिलेली स्थगिती उठवल्यास हा प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण करणे शक्य होईल, असा दावा एमएमआरसीएलने केला आहे. ही स्थगिती न्यायालयाने उठवली नाही वा त्याबाबतच्या आदेशात सुधारणा केली नाही, तर हा प्रकल्प वर्षांनुवर्षे रखडून पडेल. त्यामुळे प्रकल्पाच्या खर्चात भर पडून त्याचा अतिरिक्त आर्थिक बोजा सरकारी तिजोरीवर पडेल, अशी भीतीही प्रतिज्ञापत्रात व्यक्त करण्यात आली आहे. प्रकल्पाचे काम करताना ध्वनिप्रदूषण होणार नाही याची देखील काळजी घेण्यात येत आहे. शिवाय लोकांना नेमका काय त्रास होत आहे हे बैठका घेऊन जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा दावा एमएमआरसीएलने केला. ‘पुरातत्त्व यादीतील इमारतींना धोका पोहचणार नाही’ कुलाबा-सीप्झ या मेट्रो-३ प्रकल्पासाठी खोदण्यात येणाऱ्या हुतात्मा चौक परिसरातील डी. एन. मार्गावरील जे. एन. पेटीट संस्थेसमोरील भुयारी मार्गाच्या कामाला न्यायालयाने गेल्या महिन्यात स्थगिती दिली होती. तसेच दक्षिण मुंबईतील पुरातन वास्तूंच्या यादीतील इमारतींना कुठलाही धोका न उद्भवता प्रकल्पाचे खोदकाम सुरू राहील यासाठी शिफारशी करणारी समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. या समितीने पाच शिफारशींचा अहवाल गुरुवारी न्यायालयात सादर केला. मात्र या शिफारशींबाबत एमएमआरसीएल फारसे समाधानी नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर न्यायालयाने त्यांना शिफारशींची अंमलबजावणी करा अन्यथा प्रकल्पाच्या कामादरम्यान या इमारतींना धोका पोहोचणार नाहीत अशा स्वत:च्या शिफारशी सादर करण्यास सांगितले. त्यावर समितीने केलेल्या शिफारशी या प्रकल्पाचे काम पूर्ण केल्यानंतर अमलात आणण्याबाबत असल्याचे सांगण्याचा प्रयत्न केला. एमएमआरसीएलच्या पवित्र्यामुळे प्रकल्पाच्या कामामुळे एखादी इमारत कोसळली तर त्यास जबाबदार कोण, असा सवाल करत मग कामादरम्यान या इमारतींना धोका पोहोचणार नाही अशा उपाययोजना स्वत: एमएमआरसीएलनेच सांगाव्यात असे आदेश दिले.
