19 September 2017

News Flash

मेट्रो-३च्या प्रकल्पातील झाडांची कत्तल अटळ 

सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती उठवली

प्रतिनिधी, मुंबई | Updated: May 19, 2017 2:34 AM

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती उठवली

कुलाबा ते सीप्झ या मेट्रो-३ प्रकल्पाच्या मार्गातील पाच हजार झाडांच्या कत्तलीवर घातलेली स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयानेही गुरुवारी उठवत प्रकल्पाच्या मार्गातील अडसर दूर केला. त्यामुळे या झाडांची कत्तल अटळ आहे.

कफ परेड आणि चर्चगेट येथील रहिवाशांनी झाडांच्या कत्तलीविरोधात याचिका केली होती. त्यांनी याचिकेत उपस्थित केलेल्या पर्यावरणीय मुद्दय़ांची दखल घेत गेल्या ९ फेब्रुवारीला उच्च न्यायालयाने झाडांच्या कत्तलीला अंतरिम स्थगिती दिली होती. मात्र विकास आणि पर्यावरण यात समतोल राखण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट करत कुलाबा ते सीप्झ या मेट्रो-३ प्रकल्पाच्या मार्गातील पाच हजार झाडांच्या कत्तलीला दिलेली अंतरिम स्थगिती उच्च न्यायालयाने ५ मे रोजी उठवत प्रकल्पाच्या मार्गातील अडसर दूर केला होता. परंतु निर्णयाविरोधात याचिकाकर्त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात अपील करता यावे याकरिता ही स्थगिती आणखी दहा दिवस कायम राहील, असेही न्यायालयाने निकाल देताना स्पष्ट केले होते.

त्याच आधारे उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली. याचिकाकर्ते आणि मुंबई मेट्रो रेल्वे महामंडळ लिमिटेड (एमएमआरसीएल) अशा दोघांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. तसेच झाडे तोडण्यास केलेली बंदीही उठवली.

मात्र याचिकाकर्त्यांना काही आक्षेप असेल वा त्यांच्या काही तक्रारी असतील तर त्यांनी त्या उच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर लक्ष ठेवण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीपुढे मांडाव्यात, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

देखभालीची जबाबदारी एमएमआरसीएलकडे

प्रकल्पाच्या मार्गात येणारी जी झाडे तोडण्यात येतील ती काम पूर्ण झाल्यानंतर त्याच परिसरात पुन्हा लावण्यात येतील. त्यानंतर पुढील तीन वर्षे त्यांची देखभाल केली जाईल, अशी हमी देण्याची तयारी एमएमआरसीएलच्या वतीने देण्यात आली आल्यावर उच्च न्यायालयाने स्थगिती उठवण्याचा निर्णय दिला होता. मात्र हमीची एमएमआरसीएलकडून अंमलबजावणी करण्यात येते की नाही हे पाहण्याची जबाबदारी न्यायालयाने महाराष्ट्र विधि सेवा विभागाचे सचिव आणि उच्च न्यायालयाचे उपनिबंधक यांच्यावर सोपवली होती. तसेच दोन वर्तमान न्यायमूर्तीसमोर त्याचा अहवाल प्रत्येक महिन्याला सादर करण्याचेही स्पष्ट केले होते.

 

First Published on May 19, 2017 2:34 am

Web Title: mumbai metro line 3 project supreme court of india
  1. No Comments.