‘लँड पूलिंग.. थेट वाटाघाटी.. वार्षिक अनुदान.. या माध्यमातून जमिनीच्या मोबदल्यात सरकारने देऊ केलेली मदत तुम्हाला दिसते भरभक्कम. पण ज्याचे जळते त्यालाच कळते. कसले घेऊन बसलाय आकर्षक पॅकेज? हा आवळा देऊन कोहळा काढण्याचा प्रकार आहे. आधी पूर्वीच्या पॅकेजचे काय झाले ते सांगा. मग नव्याचे बघू..’ पन्नाशीतल्या शांताराम बेहरे यांच्या बोलण्यातील उद्वेग, संताप लपत नव्हता. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या सांगण्यानुसार मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करताना त्यांना भरभक्कम ‘पॅकेज’ देण्यात आले आहे. कोणत्याही राज्य किंवा केंद्र सरकारच्या कायद्यातील तरतुदींपेक्षा अधिक भरपाई सरकारने देऊ केली आहे. नवनगरांमध्ये सुविधा भूखंड, वार्षिक अनुदान आणि मुलांना व्यावसायिक प्रशिक्षण सरकार देणार आहे. एकंदर या शेतकऱ्यांनी हे लाभ घ्यावेत आणि त्या पैशांवर पुढील आयुष्य गाद्यागिरद्यांवर लोळून काढावे. अनेकांचा समज असाच आहे. त्याबद्दल बेहरे यांना विचारले. ते मुळचे धसईतले. शेतकरी. आता संघर्ष समितीचे काम पाहतात. ते सांगत होते, ‘आधी जमीन एकत्रिकरण म्हणजेच लँड पुलिंगच्या गोंडस नावाने शेतकऱ्यांना स्मार्ट सिटीत भागीदार करण्याचे पिल्लू सोडले सरकारने. मग अनुदानात भरघोस वाढ देऊ म्हणून सांगितले. तरीही शेतकरी बधत नाही म्हटल्यावर थेट वाटाघाटीच. उद्या आणखी काहीतरी आणतील. पण हे सगळे फसवे आहे.’ कोळकेवाडीतले यशवंत शिंदे यांचे म्हणणेही तसेच होते. कोयना प्रकल्पग्रस्तांमध्ये काम करणारे शिंदे सांगत होते, ‘सरकार अनुदान देणार म्हणते, तर ते किती? जिरायती जमीनीसाठी एकरी वार्षिक ३० हजार. हंगामी बागायतीसाठी ४५ हजार आणि बागायतीसाठी ६० हजार. आमच्या भिवंडी, कल्याण आणि शहापूर या तालुक्यात जिरायतीच जास्त. आता मला सांगा, एखादे समजा पाच भावांचे कुटुंब आहे. सात-बारावर त्या पाचही जणांची नावे असतात. म्हणून सरकार त्या पाचांना मिळून अनुदान देणार. म्हणजे एकाला मिळणार वार्षर्कि सहा हजार. त्यावर त्याने आपला संसार चालवायचा वर्षभर. हे तुम्हाला जमेल का? सरकारच्या मदतीचे गणित हे असे फसवे आहे.’ भिवंडीतील शेतकरी घनश्याम पाटील यांनी आणखी वेगळाच मुद्दा मांडला. ते म्हणाले, ‘प्रकल्पबाधीत शेतकऱ्यांना ना प्रकल्पग्रस्ताचा दाखला मिळणार, ना नोकरी. केवळ कुटुंबातील एका मुलाला म्हणे कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देणार आहेत. तेही कसले तर टर्नर, फिटर किंवा वेल्डरचे. म्हणजे शेतात घाम गाळत पदवी घेतलेल्या आमच्या मुलांना टर्नर फिटर करायचे आहे का सरकारला?’ नव्याने विकसित होणाऱ्या नवनगरात (स्मार्ट सिटी) जमिनीच्या बदल्यात विकसित भूखंड देण्याची योजनाही अशीच. शहापूर भेटीत दळखणचे तुकाराम सरखोत भेटले. त्यांना याबाबत विचारता ते म्हणाले, ‘महामार्गासाठी जमीन गेल्यास २५ टक्के आणि नवनगरासाठी गेल्यास ३० टक्के विकसित भूखंड मिळणार म्हणतात. पण ही नवनगरं किती वर्षांत उभी राहणार? तिथे पायाभूत सुविधा कधी उभ्या राहणार? शहापूर तालुक्यात एवढी धरणे, पण आम्हांला पाणी मिळत नाही. मग या नवनगरांसाठी पाणी कुठून आणणार? हे सगळे होईपर्यंत आम्ही काय आमच्या ओसाड जमीनीकडे बघत बसायचे?’ विद्याताई वेखंडे यांचेही या योजनेवर असेच आक्षेप आहेत. या विद्याताईंच्या वडिलांनी, विठ्ठलदादा खाडे यांनी भातसा धरणासाठी १५०० एकर जमीन फुकट दिली होती. आता त्यांची पाच एकर जमीन या प्रकल्पात जाणार आहे. त्या सांगतात, ‘या भूखंडांच्या वाटपाचे अधिकार कोणाकडे असणार, तर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे. म्हणजे मोठय़ा भांडवलदारांनी नाकारलेले आणि कोणालाही नको असलेले भूखंडच आमच्या माथी मारले जाणार. ते दहा वर्षांनंतर सरकार विकत घेईल, पण आजच्या भावाने. म्हणजे दहा वर्षे गप्प बसा आणि त्यानंतरही गप्पच बसा! बरे, जमिनीवरचे घर, विहिर, फळझाडे यांच्या नुकसानीपोटी एकरकमी किंमत देण्याऐवजी सुविधा भूखंडात एक चटईक्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) देण्याची योजना आहे. पण शहापूरात १.२० एफएसआय आणि नवनगरात एक हे कसे पटणार?’ तब्बल २४ प्रकल्पांसाठी जमीन दिलेल्या या तालुक्याचा सरकारच्या पुनर्वसन धोरणावरचा विश्वासच उडालेला दिसतो. ते म्हणतात, ‘ही सगळी पॅकेजे आणि आश्वासने जमिनीवर नाव चढण्यापर्यंतच असतात. नंतर कितीही आरडाओरडा करा, मोर्चे काढा, आंदोलने करा, कोणी दाद देत नाही.’ त्यांचा अनुभव हेच सांगतो. भातसा प्रकल्पबाधीतांपैकी २७ जणांना मुंबई महापालिकेत नोकरी देण्याचे आदेश २०१३ मध्ये सरकारने दिले होते. त्यासाठी गेली कित्येक वर्षे आंदोलन करावे लागले. पण अद्याप कोणालाही नोकरी मिळालेली नाही. पिसे धरणातील १८ प्रकल्पग्रस्तांची जमीन १९७३-७७ या काळात घेतली. त्यांना अजून मोबदला मिळालेला नाही. ४३ वर्षांपूर्वी कोयना प्रकल्पग्रस्तांचे कोळकेवाडीत पुनर्वसन करण्यात आले. त्यांना कागदावर जमीन मिळाली. ताबा मात्र अजून मिळालेला नाही. कोयना प्रकल्पग्रस्तांसाठी लढणारे यशवंत शिंदे तर हे सांगताना संतापलेच होते. असे असले, तरी सरकारने या प्रकल्पासाठी कंबर कसलेली आहे. त्याच्या विरोधात शेतकरी किती काळ टिकणार? शेतकरी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष विनायक पवार म्हणतात, ‘पण आमचा विकासाला विरोध नाही. पण नीट आखा ना धोरण. एक प्रांताधिकारी सांगतात रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना बफर झोन म्हणजेच ना विकास क्षेत्र असेल. तर कलेक्टर म्हणतात असे काही नाही. एक अधिकारी सांगतात, रस्त्याच्या दुतर्फा तारेचे कुंपण असेल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्याच शेतात जायला काही किलो मिटरचा वळसा घालावा लागणार.. अशी सगळी बनवाबनवी चालली आहे. मग शेतकरी का नाही पेटून उठणार?’ रास्तच वाटतो त्यांचा सवाल. ही शेतकऱ्याची ‘किंमत’! समृद्धी महामार्गासाठी जमीन संपादीत करताना ‘एमएसआरडीसी’ कसा दुजाभाव करते याचे एक मासलेवाईक उदाहरण. एका गावात सीमांकन सुरू होते. महामार्ग १२० मीटर रूंदीचा. त्यासाठी शेतातली १२० मीटर जागा आखण्यात आली. तोच मार्ग वनहद्दीतून गेला, तर तेथे मात्र आखण्यात आली ९० मीटर जागा. म्हणजे तेथे मार्गाची रूंदी कमी करण्यात आली. त्यावर असा दुजाभाव का, असे एका शेतकऱ्याने विचारले. तर त्याला संबंधित अधिकाऱ्याने उत्तर दिले, ‘तुमच्यापेक्षा त्यांची कटकट जास्त असते हो. नंतर अडचणीही जास्त येतात, म्हणून!’ ही अधिकाऱ्यांच्या लेखी शेतकऱ्यांची किंमत.
