मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील टोलच्या दरांमध्ये लवकरच वाढ होण्याची शक्यता आहे. येत्या १ एप्रिलपासून द्रुतगती मार्गावरून प्रवास करणाऱ्यांना टोलसाठी ३५ रूपये अधिक मोजावे लागणार आहेत. सध्या या मार्गावरून प्रवास करणाऱ्या हलक्या वाहनांसाठी १९५ रूपये इतका टोल आकारला जातो. मात्र, २००४ साली सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गाच्या टोलमध्ये दर तीन वर्षांनी १८ टक्के वाढ करण्याची अधिसूचना काढण्यात आली होती. त्यामुळे या अधिसूचनेनुसार टोलच्या दरात यामध्ये ३५ रूपयांची वाढ होऊन हलक्या वाहनांसाठीचे टोलचा दर २३० रूपयांवर पोहचणार आहे. तर अवजड वाहनांसाठीचे टोलचे शुल्क १३१७ रुपयांवरून १५५५ इतके होणार आहे. दर तीन वर्षांनी १ एप्रिलपासून ही दरवाढ लागू केली जाते. यापूर्वी २०१४ मध्ये मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील टोलचे दर वाढविण्यात आले होते. काही महिन्यांपूर्वी सामाजिक कार्यकर्त्यांनी मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील टोलवसुली थांबवण्याची मागणी केली होती. राज्यातील ५३ टोलनाके बंद करून जनतेची टोल संस्कृतीमधून सुटका केल्याचा सरकारचा दावा ही धूळफेक आहे. काही टोलनाके बंद करताना सरकारने ठेकदारांचे भले केले असून ११ कोटी लोकांच्या पैशाला कात्री लावली असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केला होता. सार्वजनिक बांधकाममंत्री (सार्वजनिक उपक्रम) एकनाथ शिंदे यांनी तर मुंबईच्या प्रवेशद्वारावरील टोल बंद करावा यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून आजही ती प्रलंबित आहे. मात्र सत्तेवर आल्यानंतर या सरकारची टोलबाबतची भूमिका बदलली असून मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावर तर या दोघांच्या आशीर्वादाने टोलची लूट सुरू आहे. हा रस्ता राज्य सरकारच्या मालकीचा असून ९१८ कोटी रुपये अपफ्रंट स्वीकारून रस्ते विकास महामंडळाने त्यावर १५ वर्षे (ऑगस्ट २०१९ पर्यंत) टोल स्वीकारण्याचे कंत्राट आयडियल रोड बिल्डर्सला (आयआरबी) दिले आहे. त्यातून टोलपोटी ठेकेदारास २८६९ कोटी मिळण्याची अपेक्षा धरण्यात आली होती. प्रत्यक्षात मात्र या ठेकेदारास ८ नोव्हेंबपर्यंत २८७६ कोटी रुपये मिळाले आहेत. म्हणजे ही रक्कम नोव्हेंबरमध्येच ठेकेदारास मिळाली असून आताही महिन्याला सुमारे ४० कोटी रुपये टोलच्या माध्यमातून ठेकेदारास मिळत आहेत. राज्यातील अन्य टोलनाके बंद करताना बायबॅकची अट नसतानाही सरकारने निर्णय घेऊन ठेकेदारांना नुकसानभरपाई देत टोलनाके बंद केले. मग द्रुतगती महामार्गावर टोलवसुली झाल्यानंतरही हे कंत्राट रद्द का केले जात नाही, असा सवाल सामाजिक कार्यकर्त्यांनी उपस्थित केला होता.
