छत्रपती शिवाजी टर्मिनस ते करमाळी या दरम्यान सुखकर प्रवासी सुविधा असलेल्या ‘तेजस एक्स्प्रेस’ला रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी नुकताच हिरवा झेंडा दाखविला. त्याचवेळी सीएसटी, दादर, कुर्ला, घाटकोपर यांसह काही रेल्वे स्थानकांवर सरकते जिने, उद्वाहन, पादचारी पूल, तिकीटघर अशा सुविधांचेही उद्घाटन केले. दोन-तीन महिन्यांच्या फरकाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारला सत्तेवर येऊन तीन वर्षे उलटली तरी मुंबईची रेल्वेप्रणाली, स्थानकांचा विकास, पायाभूत व प्रवासी सुविधा यामध्ये फारसा गुणात्मक फरक पडलेला नाही. सवंग घोषणाबाजी आणि किरकोळ सुविधांच्या उद्घाटनापलीकडे रेल्वेमंत्री मुंबईसाठी काय करणार, हा कळीचा प्रश्न आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील मुंबईचे महत्त्व आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शहर म्हणून असलेली ख्याती, त्या तुलनेत शहरातील रेल्वे, बस व अन्य वाहतूक सुविधांचा दर्जा अगदी यथातथाच आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नवी दिल्लीच्या धर्तीवर मुंबईतही मेट्रो रेल्वेचे जाळे उभारण्यासाठी पावले टाकली असली तरी त्यात पाच-सात वर्षे जातील. काही टप्प्यांमध्ये अनेक अडचणी येतील. सीएसटी ते पनवेल, चर्चगेट ते विरार या उन्नत रेल्वेमार्गाच्या घोषणेसंदर्भात व्यवहार्यता तपासण्यापलीकडे फारशी प्रगती झालेली नाही. त्यामुळे हा प्रकल्प होणार का आणि किती वर्षांत या विषयी खात्री नाही. मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र मात्र गेल्या काही वर्षांपासून कमालीच्या वेगाने वाढत असून नोकरी-व्यवसायासाठी आणि अन्य कारणांसाठी मुंबईतील प्रवासी संख्या मात्र कमालीच्या वेगाने वाढत आहे. सार्वजनिक वाहतूक सुविधा प्रचंड गर्दीमुळे खालावल्याने खासगी कार, दुचाकी वाहने वापरणाऱ्यांची संख्याही दिवसेंदिवस वाढत असून रस्ते मात्र तेवढेच आहेत आणि वाहतूक कोंडीची समस्या मात्र गंभीर होत चालली आहे. या पाश्र्वभूमीवर रेल्वेवाहतुकीचा विस्तार आणि त्या तुलनेत प्रवासी सुविधांवरचा भर याचा विचार करायला हवा. मुंबईतील रेल्वेस्थानकांचा पुनर्विकास, व्यावसायिक वापर आणि नूतनीकरण यावर गेली वर्षांनुवर्षे नुसतीच चर्चा सुरू आहे. रेल्वेव्यवस्था सुधारणेविषयी विस्तृत अहवाल देणाऱ्या विवेक देबरॉय यांच्या समितीने तर खासगीकरणापासून अनेक विविधांगी उपाययोजना सुचविल्या आहेत. मुंबईतील उपनगरी वाहतूक व्यवस्था सुधारणा आणि प्रवासी सुविधांबाबत त्याआधारे निश्चितपणे विचार होऊ शकतो. सीएसटी ते ठाणे आणि चर्चगेट ते बोरिवली असा सहा पदरी रेल्वेमार्ग वर्षांनुवर्षे रखडला आहे. त्यास आणखी तीन-चार वर्षे लागण्याची चिन्हे आहेत. काही मोजक्या रेल्वे स्थानकांच्या नूतनीकरणाची कामे झाली व सुरू आहेत. सध्याचा वेग पाहता महानगर क्षेत्रातील सर्व स्थानकांचे रूपडे पालटण्यासाठी प्रवाशांना किमान १०-१५ वर्षे सहजच वाट पाहावी लागेल. फलाटांची उंची वाढविणे, ऊन-पावसापासून प्रवाशांना दिलासा देण्यासाठी रेल्वे स्थानकावर किमान न गळणारे छत असणे, पिण्याचे स्वच्छ थंडगार पाणी, चांगल्या दर्जाचे स्वच्छतागृह, बसण्यासाठी काही बाकडी, पंखे आणि पादचारी पूल एवढय़ा तरी किमान सुविधा रेल्वेस्थानकावर असणे अपेक्षित आहे. मात्र दादर, कुर्ला, घाटकोपर, मुलुंड, ठाणे, डोंबिवली आदी अनेक प्रचंड प्रवासी गर्दीच्या स्थानकांवर या सुविधांचीही वानवा आहे. अनेक एटीव्हीएम यंत्रे बंद आहेत, तर सरकते जिनेही बंद पडत आहेत. रोकडविरहित व्यवहारांना चालना देण्यासाठी क्रेडिट, डेबिट कार्डावर मासिक पास, तिकिटे उपलब्ध करून देणे याला सुरुवात झाली. मात्र मोजक्याच तिकीट खिडक्यांवर ही सुविधा असून अनेकदा ही मशीन बंद पडत असतात. काही रेल्वे स्थानकांवर मोफत वायफाय सुविधा आणि दुसरीकडे सर्वसामान्यांना मुतारी वापरण्यासाठीही पैसे मोजावे लागणे आणि किमान सुविधाही उपलब्ध नसणे, हे भूषणावह नाही. एमएमआर क्षेत्रातील सर्व स्थानकांवर किमान सुविधांसाठी नवीन सरकारला तीन वर्षांचा कालावधी हा पुरेसा आहे; पण काही स्थानकांवर किरकोळ सुविधांची उद्घाटने, स्वयंसेवी संस्थांनी केलेली रंगरंगोटी पाहून ट्वीट करणे, याहून अधिक अपेक्षा रेल्वेमंत्री प्रभू यांच्याकडून आहेत. आधीच्या सरकारच्या काळातही रेल्वेमंत्री व प्रशासनाकडून काही नवीन लांब पल्ल्याच्या व उपनगरी गाडय़ा सुरू करणे, शताब्दी दर्जा असलेल्या अत्याधुनिक गाडय़ा सेवेत आणणे, पादचारी पूल अशी कामे होतच होती आणि त्यांची उद्घाटनेही पार पडत होती. भाजप नेतृत्वाखालील सरकारने मुंबईच्या रेल्वे प्रवाशांसाठी कोणते महत्त्वाचे निर्णय घेतले, प्रकल्प राबविले, सुविधा वाढविल्या, स्थानकांवर नवा साज चढविला, या निकषांवर फारसे काही झाले नाही, असेच म्हणावे लागते. फलाटाच्या उंचीबाबत आणि अन्य रेल्वे प्रश्नांवर आवाज उठविणारे भाजप खासदार किरीट सोमय्या आणि महानगर क्षेत्रातील अन्य खासदार रेल्वेविषयक प्रश्नांबाबत किंवा वाहतूक व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडविण्यासाठी फारसा पाठपुरावा करीत असल्याचे व त्याबाबत आक्रमकपणे भूमिका मांडत असल्याचे दिसून येत नाही. मुंबईतील खासदार रेल्वेविषयक बाबींवर एकत्रितपणे पाठपुरावा करतील, असे लोकसभा निवडणुकीनंतर त्यांनी सांगितले होते; पण त्यांच्यात अजिबातच समन्वय नसल्याने रेल्वेप्रवाशांना मात्र फारसा दिलासा मिळू शकलेला नाही. प्रवासी सुविधांबाबत विचारविनिमय आणि रेल्वे प्रशासनाशी संवाद साधून शिफारशी करण्यासाठी समिती असते. त्यात प्रत्येक खासदाराकडून एक प्रतिनिधी पाठविला जातो. रेल्वे प्रश्नांविषयी अभ्यास असलेल्या व्यक्तींना प्रतिनिधी म्हणून पाठविणे अपेक्षित असताना खासदारांकडून मर्जीतल्या कार्यकर्त्यांचीच वर्णी लावली जाते. प्रशासनावर फारसा अंकुश नसल्याने रेल्वे मार्गालगतच्या झोपडय़ा हटविणे, नालेसफाई, कचरा काढणे, रेल्वेगाडय़ांचे वेळापत्रक पाळणे, नवीन उपनगरी गाडय़ा (रेक) उपलब्ध करून देणे, फेऱ्या वाढविणे आदींबाबत धिम्या गतीनेच वाटचाल सुरू आहे. रेल्वेच्या एकंदरीतच कारभाराविषयी पंतप्रधान कार्यालयानेही काही काळापूर्वी आढावा घेऊन रेल्वे मंत्रालयास सुधारणांबाबत सूचना केल्या होत्या. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनबाबत गेले काही महिने चर्चा सुरू आहे. राजकीय वादही झडत असून भूसंपादनापासून अनेक अडचणी येणार आहेत. बुलेट ट्रेन देशात सुरू व्हावी, याविषयी कोणाचेही दुमत असण्याचे कारण नाही; मात्र मूठभर प्रवाशांसाठी एक लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम खर्चण्यापेक्षा आधी त्या निधीतून रेल्वेयंत्रणेत आमूलाग्र बदल करणे गरजेचे आहे. पावसाळा आता तोंडावर आलेला आहे. रेल्वेमार्गावर पाणी साठून रेल्वेगाडय़ा अतिधिम्या होऊ लागतील, जलरोधक (वॉटरप्रूफ) सिग्नल यंत्रणा चांगल्या दर्जाची नसल्याने त्यात अडथळे व अन्य बिघाडांची मालिकाच सुरू होण्याचीच शक्यता अधिक आहे. उपनगरी प्रवाशांना हे तसे नित्याचेच. पण आता तरी व्यवस्थेत सुधार हवा. ‘देश बदलत आहे’ याचा प्रत्यय रेल्वेयंत्रणा व प्रशासनातूनही जाणवायला हवा. मुंबईसाठी स्वतंत्र जादा निधी, वेगाने प्रकल्प उभारणी या दृष्टीने पावले पडली पाहिजेत. मध्य व पश्चिम रेल्वेचे महाव्यवस्थापक, विभागीय व्यवस्थापक यांच्यासह उच्चपदस्थांना कालबद्ध कार्यक्रम देऊन तो पूर्ण करण्यावर रेल्वेमंत्र्यांनी भर द्यायला हवा. केवळ राजकीय घोषणाबाजीतून आणि स्वप्नरंजन करून दाखविण्यापेक्षा त्याला मुंबईकरांसाठी भरीव कामगिरी करण्यासाठी कृतीची जोड मिळणे गरजेचे आहे. उमाकांत देशपांडे umakant.deshpande@expressindia.com
