सरकारला आपण कर देतो, त्याबद्दल आपल्याला काहीही मिळत नाही, अशी सर्वसामान्य ओरड असते. तरीही सरकारकडून करवसुली सुरूच असते. मात्र ब्रिटिश सरकारने खजिन्याची स्थिती सुधारली म्हणून एक कर रद्द केला होता. येणारा दिवस आता घोषणांनी उजाडेल आणि आश्वासनांनी मावळेल.. कारण दिवस निवडणुकीचे आहेत. त्याची सुरुवात याच आठवडय़ात झालीही. शिवसेनेने समस्त मुंबईकरांस मालमत्ताकरमाफीची ग्वाही दिली. तेव्हा भाजपला त्यावर कुरघोडी करणे भागच होते. त्यांनी पथकरमाफीचे आश्वासन दिले. येत्या काळात कदाचित नागरिकांना आकाशीच्या चंद्र-ताऱ्यांचेही आश्वासन मिळू शकेल.. कारण दिवस निवडणुकीचे आहेत. हे असे कर आणि ही अशी करमाफी मुंबईला नवी नाही. कर टाळण्याची प्रवृत्तीही आजची नाही. पूर्वीही लोकांना हा करभार नकोच वाटत असे. १८५७चे बंड झाले आणि त्यामुळे मुंबईकरांवरील करांचा बोजा वाढला. १८६० साली ‘इन्कमटॅक्स’ (प्राप्तिकर) आणि ‘स्टय़ांप आक्टा’न्वये दोन नवे कर सुरू झाले. तेव्हा मुंबईत फारच करकर सुरू झाली. पण तेव्हा समाजाचे पुढारपण करणारी मंडळी लोकभावनेच्या वाटेत वाहून जाणारी नसत. ‘सरकारास जो आपण कर किंवा धारा देतो तो फुकट जातो. त्याबद्दल आपणांस काहीं मिळत नाहीं व तो न दिला तर सरकार मारील कुटील म्हणून तो द्यावा,’ अशी जी वृत्ती लोकांमध्ये वाढली होती, त्यावर त्या काळी ‘ज्ञानप्रसारका’ने भलामोठा लेखच लिहिला होता. एका व्यक्तीने तर ‘वर्तमानदीपिका’ या पत्रात ‘प्राप्तीवरील कराविषयी आर्या’च लिहून लोकांस उपदेश केला होता, की - ‘करवर हा परदमनीं झालेलें सर्व कर्ज फेडाया।। मागे त्याला जुलमी म्हणणें टाका अशा सुवेडा या।।१।। रयत सुखी हसत मुखी, राखाया श्रमवी आपुला काय।। प्रभु जो तया तुम्ही ऋणमुक्त कराया झटूं नये काय।।२।। द्या झटपट कर हटतट करण्याचा थाट कां उगी करिता।। हरिता प्रभुची संप्रती आहे तुमची परंतु हें करिता।।३।।’ ब्रिटिश सरकारने तेव्हा आणखी एक कर सुरू केला होता. ‘लैसेन्स टाक्स’ (परवाना कर). दोनशे रुपयांच्या आत उत्पन्न असलेल्या व्यावसायिकांना तो लागू असे. तीन, दोन आणि एक रुपयापर्यंत तो द्यावा लागे. १८६१ साली तो लागू झाला, तेव्हाच सरकारने सांगितले की तो पाच वर्षांकरिताच असेल. पण तो बंद करण्यात आला पुढच्याच वर्षी. हा कर तेव्हा सुमारे ५० लक्ष लोकांकडून वसूल करण्यात येत असे. तो रद्द केल्यामुळे सरकारला पाणी सोडावे लागले दर साल ५०-६० लाख रुपयांवर. मोठीच रक्कम होती ती. सरकारने ती का सोडली? त्याचे कारण आजच्या राज्यकर्त्यांच्या डोळ्यांत अंजन घालणारे आहे. त्याबाबतचा एक जाहीरनामा ‘रेवेन्यू डिपार्टमेंट’ने ‘फोर्ट विलियम तारीख २१ माहे फेब्रुआरी सन १८६२’ रोजी प्रसिद्ध केला तो मुळातून पाहण्यासारखा आहे. त्यात म्हटले होते - ‘फौजेने बंड केल्यामुळें तीन वर्षें झालीं हिंदुस्थानचे खजिन्यांची स्थिती अशी झाली होती कीं या देशावर नवे नवे कर बसवावे लागले. सदहू करांपैकीं कळाकौशल्यावरील व धंद्यावरील व व्यापारांवरील कर आहे त्यांस लैसेन्स टाक्स असें सामान्यत: म्हणतात.’ हे सांगून झाल्यावर त्यात पुढे म्हटले आहे - ‘.. जरुरी वांचून कोणतेही प्रकारचे लोकांवर कर बसवूं नये अशी गवरनर जनरल इन-कौन्सिलाची इच्छा आहे आणि हिंदुस्थानचे खजिन्यांची स्थिती आंता सुधारली आहे सबब लैसन्स टाक्साने उत्पन्न व्हावयाची रक्कम सरकारास सोडून देतां येते.’ खजिन्याची स्थिती सुधारली म्हणून त्या सरकारने चक्क सामान्य व्यापारी, व्यावसायिकांवरील एक कर रद्द केला! हे म्हणजे उदाहरणार्थ इंधनाचे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दर उतरल्यामुळे सरकारच्या तिजोरीवरील भार कमी झाला. सबब आता देशात इंधनदर कमी करावेत असा निर्णय सरकारने घ्यावा असे काहीसे झाले!!
