कचरा प्रक्रियेसह अन्य पायाभूत सुविधा पुरेशा उपलब्ध नाहीत, या कारणास्तव मुंबईत नवीन बांधकामांना मनाई असताना पुनर्विकास व पुनर्बाधणीच्या निमित्ताने जादा चटईक्षेत्र निर्देशांकाची (एफएसआय) व अन्य सवलतींची खैरात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारकडून होत आहे. महापालिकेवरची सत्ता शिवसेनेकडून हिसकावून घेऊन भाजपचा झेंडा रोवण्यासाठी ही लोकप्रिय घोषणा केली जात आहे. मात्र यामुळे मुंबईच्या नगरनियोजनाची ऐशीतैशी होण्याचा धोका आहे. निवडणुकांचा हंगाम आला की आश्वासनांचा पाऊस पडतो, लोकप्रिय घोषणा होतात आणि मतदारांना आकर्षित करणारे निर्णय होतात. मुंबईत गृहनिर्माण, झोपडपट्टी पुनर्विकास, म्हाडा वसाहती आणि जुन्या इमारतींची पुनर्बाधणी यादृष्टीने महत्त्वाचे निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या दोन आठवडय़ांत घेतले. निवडणुकीच्या तोंडावर मोठय़ा वर्गाला खूश करण्यासाठी प्रारूप अधिसूचना काढण्यात आल्या आणि सूचना-हरकती मागविण्यात आल्या आहेत. अनेकदा प्रारूप अधिसूचना जारी झाल्यावर अनेक वर्षे पुढे काहीच होत नाही. सरकारच्या अन्य घोषणांप्रमाणेच हे निर्णय म्हणजे वल्गनाच आहेत की त्याबाबत अंतिम निर्णय होऊन अंमलबजावणीसाठी सरकारची पावलेही पडतील, हे पुढील काही महिन्यांमध्ये स्पष्ट होईलच. मात्र या निर्णयांचा शहराच्या प्रकृतीवर किती दूरगामी परिणाम होणार आहेत, याचा विचार करण्याची नितांत गरज आहे. शासन म्हणून धोरण नेमके काय आहे आणि मग वेगवेगळ्या तरतुदींमध्ये विसंगती कशी, याचा विचार करावा लागेल. झोपु प्रकल्प मार्गी लागले पाहिजेत. म्हाडा इमारती, जुन्या व मोडकळीस आलेल्या इमारती यांच्या पुनर्बाधणीचा प्रश्न अनेक वर्षे रखडला आहे, तो मार्गी लागला पाहिजे, याविषयी कोणाचेही दुमत असण्याचे कारण नाही. मात्र पुनर्बाधणी आर्थिकदृष्टय़ा व्यवहार्य करताना बिल्डरांचा लाभ किती, रहिवाशांचे हित किती आणि नवीन बांधकाम क्षेत्र तयार झाल्यावर शहरावर त्याचे किती व कसे परिणाम होतील, याचा विचार सरकारने करायला हवा. मुंबईचे प्रश्न व त्यावरचे उपाय हे वेगळे असून अन्य शहरांशी तुलना करण्यापेक्षा विकासाचे स्वतंत्र मॉडेल विकसित करायला हवे. चटईक्षेत्र निर्देशांकावर र्निबध लादले की शहराची लोकसंख्या रोखता येते, हा सर्वसाधारण समज. जगातील व देशातीलही अनेक मोठय़ा शहरांमध्ये एफएसआयची संकल्पना नाही. हैदराबादचे मॉडेल वेगळे आहे. एफएसआयवर र्निबध लादले की घरबांधणीला मर्यादा येतात व घरांच्या किमती वाढतात, हे आर्थिक गणित. पोटापाण्यासाठी मुंबईत येणाऱ्या लोकांना परवडणारे घर मिळाले नाही आणि हे लोंढे झोपडपट्टय़ांमध्ये शिरले. शहराचे जवळपास निम्मे म्हणजे ५२ लाख रहिवासी झोपडय़ांमध्ये राहात आहेत. शहराच्या क्षेत्रफळाचा विचार केला तर केवळ आठ टक्के जागेत ५२ लाख नागरिक राहतात. म्हणजे लोकसंख्येची घनता या भागात किती आहे आणि आरोग्य, पाणी, स्वच्छता या मूलभूत मानवी गरजांची अवस्था काय असेल, याची कल्पना यावी. तरीही दरवर्षी झोपडय़ांचा आकडा फुगतच चालला आहे. गेल्या ३०-४० वर्षांमध्ये सरकारने झोपडय़ांना संरक्षण देण्याची मर्यादा प्रत्येक सरकारने निवडणुकांवर डोळा ठेवून कायमच वाढवत नेली असल्याचेही दिसून येते. झोपडपट्टीवासीयांना हक्काच्या घराचे गाजर दाखवीत झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना आणून अनेक वर्षे उलटली. पण शेकडो प्रकल्प रखडले आहेत. रहिवाशांची घरे झाली नाहीत, पण त्या नावावर मिळविलेल्या एफएसआयवर बिल्डरांनी इमले बांधले. काही घरे झाली, पण ती रहिवाशांनी विकली आणि ते पुन्हा झोपडय़ांमध्ये गेले. तर काही ठिकाणी घुसखोरांनीच कब्जा केला. बिल्डरधार्जिणी ही योजना फसली, हे वास्तव सरकारने आता मान्य करून पुढील उपाययोजना करण्याची गरज आहे. मात्र आता झोपु योजनेसाठी चापर्यंत एफएसआयचा लाभ दिला जाणार आहे. रहिवाशांना जादा क्षेत्रफळाचे घर मिळेल, असेही आमिष आहे. जादा एफएसआय बहाल करण्याचे धोरण म्हाडा इमारती व जुन्या खासगी इमारतींबाबतही घेण्यात आले आहे. म्हाडाकडे घरबांधणीसाठी शहरात जागा नाही व पर्यायाने सर्वसामान्यांना परवडतील, अशी घरेच पुरविणे शक्य नाही. त्यामुळे म्हाडा वसाहतींचा पुनर्विकास करताना बिल्डरने म्हाडाला ठरावीक प्रमाणात सदनिकाही द्याव्यात, अशी अट होती. पण नफ्याचे प्रमाण कमी असल्याचे सांगत बिल्डर पुनर्विकासासाठी पुढे आले नाहीत. तर परवडणारी लाखो घरे उभारण्याच्या वल्गना सरकारने केल्या तरी म्हाडामार्फतही या इमारतींचा विकास करता येईल का, हा पर्यायही सरकारने फारसा अजमावून पाहिलेला नाही. म्हाडा इमारती, खासगी इमारतींचा पुनर्विकास व पुनर्बाधणी करताना बिल्डरांना काही नफा मिळायला हवा, याविषयी कोणाचेही दुमत नाही. पण तो किती असावा आणि योजनांचे लाभ देताना बिल्डरांचे कल्याण होत आहे की, रहिवासी व सरकारलाही त्यातून फायदा आहे, याचा सुयोग्य विचार करून समतोल राखला जायला हवा. या पुनर्विकासाचा नगरनियोजनावर किती परिणाम होईल, हे सरकारने किती गांभीर्याने पाहिले आहे, याविषयी शंका आहे. झोपडपट्टय़ांच्या ठिकाणी लोकसंख्येची घनता चिंताजनक असताना तेथे चार एफएसआय मंजूर केल्यावर त्या भागात आणखी बांधकामे करून लोकसंख्येची घनता वाढवायची, हे धोरण नगरनियोजनाच्या दृष्टीने किती योग्य आहे? ही घनता कमी करण्यासाठी अन्य मोकळ्या जागांवर किंवा कमी घनता असलेल्या ठिकाणी वाढीव लोकसंख्या स्थलांतरित करणे अपेक्षित आहे. मुंबईत मोकळी जागा नाही आणि ३० टक्क्यांहून अधिक मोकळी जागा ही ‘बंदिस्त’ (लॉक) म्हणजे सीआरझेड किंवा अन्य र्निबधांतर्गत आहे. त्यामुळे या जागेत विकास शक्य नाही. पण या ठिकाणी अनधिकृत झोपडय़ा व अन्य बांधकामे होत आहेत. त्यामुळे या जागांचाही विकास आराखडय़ात वेगळा विचार करण्याची गरज आहे. र्निबधांच्या अधीन राहून उद्याने, क्रीडांगणे व अन्य आरक्षणे किंवा काही किमान बांधकामे करता येतील का, याचाही सर्व समाजघटकांना विश्वासात घेऊन सांगोपांग चर्चा करून निर्णय घ्यायला हवा. प्रदीर्घ काळ रखडलेला शहराचा विकास आराखडा तयार होत असताना झोपु, म्हाडा, जुन्या इमारतींबाबतचे निर्णय अधिसूचना काढून घेण्याची कोणती तातडीची गरज होती? विकास आराखडय़ाच्या माध्यमातून ते करण्याऐवजी महापालिका निवडणुकीवर डोळा ठेवून राजकीय लाभ उठविण्याचे त्यामागे उद्दिष्ट आहे, हे उघड आहे. शहरात तयार होणाऱ्या कचऱ्याच्या विल्हेवाटीची शास्त्रशुद्ध व्यवस्था नाही, या कारणावरून उच्च न्यायालयाने नवीन बांधकामांना काही काळापूर्वी मनाई केली. पुनर्विकास प्रकल्पांना त्यातून वगळले आहे. मुंबईत मोकळ्या जागाच नसल्याने पुनर्विकासाच्या माध्यमातूनच बहुतेक नवीन घरबांधणी होते. त्यामुळे जादा एफएसआयचा लाभ घेऊन ‘प्रीमियम’ किंवा आलिशान घरे अधिक बांधली जातील. प्रकल्पातील मूळ रहिवासी व सर्वसामान्यांसाठी किती घरे तयार होतील, याविषयी शंका आहे. पण जेव्हा आणखी बांधकाम होऊन शहराची लोकसंख्या वाढत जाईल, तेव्हा त्यांना किमान आवश्यक नागरी सुविधा कशा देणार, याचा फारसा विचार झालेला नाही. कचरा, पिण्याचे पाणी, स्वच्छता, वाहतूक, पार्किंग, उद्याने, क्रीडांगणे, शाळा, रुग्णालये आदींची उपलब्धता सध्याच्याच लोकसंख्येला पुरेशी नसताना वाढणाऱ्या लोकसंख्येमुळे शहरावर किंवा नागरी सुविधांवर अधिक ताण येणार, हे उघड आहे. मुंबई शहर म्हणून वेगळे आहे, भौगोलिक स्थान, रचना, वेगवेगळ्या समाजघटकांची संख्या व त्यांचे प्रश्न वेगळे आहेत. अन्य शहरांच्या मॉडेलचा त्यासाठी विचार करता येणार नाही. त्यामुळे मुंबईबाबत निर्णय घेताना केवळ राजकीय लाभाचा विचार करून चालणार नाही. प्रदीर्घ काळ रखडलेला शहराचा विकास आराखडा तयार होत असताना झोपु, म्हाडा, जुन्या इमारतींबाबतचे निर्णय अधिसूचना काढून घेण्याची तातडीची गरज होती? विकास आराखडय़ाच्या माध्यमातून ते करण्याऐवजी पालिका निवडणुकीवर डोळा ठेवून राजकीय लाभ उठविण्याचे उद्दिष्ट त्यामागे उघड दिसते.
