गोंधळ, बेशिस्त वर्तनाबद्दल कारवाई करण्याचे अधिकार स्वत:कडे घेण्याचा प्रस्ताव महापौरांना न जुमानता सभागृहात अकारण गोंधळ घालणाऱ्या तसेच बेशिस्त वर्तन करणाऱ्या मुंबईतील नगरसेवकांना भविष्यात आयुक्तांपुढे जबाबदारीने वागावे लागण्याची शक्यता आहे. गोंधळी, बेशिस्त तसेच पालिका अधिकाऱ्यांना मारहाण करणाऱ्या नगरसेवकांना वेसण घालण्यासाठी पालिका आयुक्तांनी आचारसंहिता तयार केली असून अशा नगरसेवकांवर कारवाई करण्याचे अधिकार स्वत:कडे घेण्याचा प्रस्ताव त्यांनी तयार केला आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास कोणतीही राजकीय भीड न बाळगता आयुक्त अशा नगरसेवकांचे पद रद्द करण्याची कारवाईही करू शकतील. याखेरीज सभागृहाचे कामकाज निर्विघ्न पार पडावे, यासाठी महापालिकेतर्फे विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. देवनार कचराभूमीमध्ये कचऱ्याला आग लागल्यानंतर अनेक प्रश्न ऐरणीवर आले होते. याबाबत आयुक्तांनी सभागृहात निवेदन करण्याची जोरदार मागणी नगरसेवकांनी केली होती. त्यावेळी एका नगरसेवकाने महापौरांच्या समोर कचरा आणून टाकला. तसेच काही प्रश्नांवरुन विरोधी पक्षांच्या नगरसेवकांनी एकमेकावर कागदाचे बोळे फेकले होते. बेताल वागणाऱ्या काँग्रेसच्या गोंधळी नगरसेवकांना महापौर स्नेहल आंबेकर यांनी निलंबित केले होते. मात्र निलंबनानंतरही हे नगरसेवक सभागृहातच होते. या सर्व प्रकारांची गंभीर दखल घेत नगरसेवकांच्या बेशिस्त वर्तनाला आळा घालण्यासाठी अजोय मेहता यांनी एक आचारसंहिता तयार केली आहे. याबाबतचा प्रस्ताव गटनेत्यांच्या बैठकीत सादर करण्यात येणार आहे. मात्र या नियमावलीला राजकारण्यांकडून कडाडून विरोध होण्याची चिन्हे आहेत. पालिका सभागृहात गैरवर्तणूक अथवा अशोभनीय वर्तणूक करणाऱ्या नगरसेवकाचे नगरसेवकपद रद्द करण्यासाठी पालिका अधिनियमातील कलम १८-१ नुसार सभागृहाने एकमताने ठराव करणे आवश्यक असते. मात्र नियमातील या तरतुदीऐवजी आयुक्त त्याबाबतचा अहवाल राज्य सरकारला पाठवू शकतील असा बदल करणे आवश्यक आहे, असे आयुक्तांनी तयार केलेल्या आचारसंहितेत म्हटले आहे. पालिका सभागृहात निलंबित केलेल्या सदस्याला अन्य समितीवर काम करण्यास प्रतिबंध होणार नाही, अशी पालिका अधिनियमातील कलम ३६ अ (१) मध्ये तरतूद आहे. मात्र त्यात बदल करुन इतर समित्यांच्या कामकाजात अशा नगरसेवकांना भाग घेण्यास प्रतिबंध करण्याची शिफारस आयुक्तांनी नियमावलीत केली आहे. अधिकाऱ्यांना मारहाण करणाऱ्या नगरसेवकांना नियमानुसार वेसण घालण्याचा आयुक्तांचा मानस आहे. आयुक्तांची आचारसंहिता कामकाजात अडथळा ठरू नये अथवा उपद्रव होऊ नये अशा कोणत्याही वस्तू सभागृहात आणण्यास पूर्ण बंदी घालावी. नगरसेवकांची तपासणी करण्याची मुभा द्यावी. सभागृहाच्या कामाच व्यत्यय येऊ नये म्हणून जामर बसवावेत. पीठासीन अधिकाऱ्याचा आदर राखला जावा यासाठी आचारसंहिता तयार करावी. त्याबाबत नगरसेवकांकडून शपथपत्र घ्यावे. महापौरांनी निलंबित केल्यानंतरही सभागृहात थांबणाऱ्या नगरसेवकाला बाहेर काढण्यासाठी मार्शलची मदत घेण्याचे अधिकार पिठासीन अधिकाऱ्याला द्यावेत. महापौरांच्या अधिकारांवर ‘अतिक्रमण’ पालिका सभागृह चालविण्याचे, बेशिस्त नगरसेवकांवर कारवाई करण्याचे अधिकार महापौरांना आहेत. मात्र महापौरांना आपले अधिकार वापरता न आल्यामुळे पालिका आयुक्तांना यात हस्तक्षेप करण्याची वेळ ओढवली आहे.
