फडणवीस सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाच्या विरोधात ठाणे जिल्ह्य़ातील प्रकल्प बाधित शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. शहापूर तालुक्यातील २७ गावांतील शेतकरी, आदिवासी, भूधारकांनी शेतकरी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष विनायक पवार यांच्यामार्फत ही रिट याचिका दाखल केली असून त्यात राज्य सरकारने पारित केलेला महाराष्ट्र महामार्ग (दुरुस्ती) अधिनियम, २०१६ व त्यातील तरतुदींना आव्हान दिले आहे. सदरचा कायदा हा घटनाबाह्य़ असून केंद्र शासनाचा भूसंपादन, पुनर्वसन, पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ च्या तरतुदींचा उल्लंघन करणारा असल्याचा आरोपही याचिकेत करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र सरकारचा दुरुस्ती अधिनियम, २०१६ तसेच लँड पुलिंग आणि थेट खरेदी वाटाघाटीबाबतचे शासन निर्णयदेखील घटनाबाह्य़, बेकायदेशीर व भारतीय राज्यघटनेने नागरिकांना दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचादेखील पायमल्ली करणारा आहे. शहापूर तालुक्यातील २७ गावांनी प्रकल्पाविरोधात ठराव देऊन तसेच शेकडो शेतकऱ्यांनी लेखी हरकती घेऊनदेखील शासकीय अधिकाऱ्यांनी कुठलीही सुनावणीची संधी दिलेली नाही. त्यामुळे पंचायत विस्तार (अनुसूचित क्षेत्र) अधिनियम (पेसा) कायद्याचेदेखील सरकारने उल्लंघन केले आहे. जमीनमालकाची संमती नसताना जबरदस्तीने व पोलिसी बळाचा वापर करून धमकावून शेतकऱ्यांच्या सह्य़ा घेण्याचे काम चालविले आहे. समृद्धी प्रकल्प हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असल्यामुळे महसूल, पोलीस, सार्वजनिक बांधकाम खाते व काही सत्ताधारी राजकीय मंडळी भूसंपादनासाठी सर्व कायदे नियम व प्रक्रिया धाब्यावर ठेवून जमीनमालकांवर संमतीसाठी दबाव टाकत असल्याचा आरोपही या याचिकेत करण्यात आला आहे. प्रकल्पाविरोधात सर्व स्तरांतून नागरिकांचा तीव्र विरोध असतानाही शासन बळजबरीने भूसंपादन करून प्रकल्प रेटण्याचा प्रयत्न करत आहे. विशेष म्हणजे या प्रकल्पासाठी कोणाचीही मागणी नसताना, तसेच राज्याची आर्थिक परिस्थिती नसताना केवळ मुख्यमंत्र्यांच्या स्वप्नपूर्ती व हट्टापायी संपूर्ण शासकीय यंत्रणा हा प्रकल्प नागरिकांवर लादत असल्याचा आरोपही याचिकेत करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे लँड पुलिंग व थेट खरेदी वाटाघाटी योजनेअंतर्गत शासन केवळ मोबदला देऊ करून एखाद्या खासगी विकासकाप्रमाणे वागत असून, शासनाने प्रकल्पग्रस्तांसाठी कुठलीही पुनर्वसन, पुनस्र्थापना, वाजवी भरपाई, रोजगारनिर्मितीबाबत नियोजन व योजनेबाबत पारदर्शकता बाळगलेली नाही. तसेच पर्यावरणीय परिणामांचा अभ्यास केलेला नसल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. उद्या उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असल्याची माहिती संघर्ष समिती समन्वयक बबन हरणे यांनी दिली.
