बंगल्यांच्या दुरुस्तींवर कोटय़वधींची उधळण

एका बाजूला दुष्काळाने होरपळणारा शेतकरी आणि दुसऱ्या बाजूला काही अधिकाऱ्यांच्या बंगल्यांच्या दुरुस्तीवर कोटय़वधी रुपयांची उधळण केली जात आहे. अधिकारी तुपाशी आणि शेतकरी उपाशी, अशी आजची परिस्थिती आहे, अशा शब्दात कॉँग्रेसचे नेते नारायण राणे यांनी गुरुवारी विधान परिषदेत युती सरकारवर हल्ला केला. सरकारी आकडेवारीचा हवाला देऊन एका वर्षांत १६ टक्क्यांनी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्याची टीका त्यांनी केली.

Mahavikas Aghadi, Kapil Patil,
महाविकास आघाडीतील विसवंदामुळे भिवंडीत कपिल पाटील यांना कठीण पेपर सोपा?
Prime Minister Modi criticism of Rahul gandhi Lalu Prasad Yadav regarding meat
श्रावण महिन्यात मटणावर ताव; पंतप्रधान मोदी यांची राहुल-लालूप्रसाद यांच्यावर टीका
chirag paswan interview
काका-पुतण्यांमधील राजकीय लढाईचा अंत? काय म्हणाले चिराग पासवान?
Parakala Prabhakar
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या पतीची निवडणूक रोख्यांवर टीका; आता भाजप विरुद्ध भारतीय जनता अशी लढाई – पी.प्रभाकर

संपूर्ण राज्यातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविले पाहिजेत, त्यात विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश, कोकण असे प्रादेशिक राजकारण आणू नका, असा इशारा त्यांनी सरकारला दिला. विरोधी पक्षांच्या वतीने शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांवर चर्चेचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. त्यावर बोलताना राणे म्हणाले की, गेली सलग तीन वर्षे दुष्काळ, अवेळी पाऊस, गारपीट अशा नैसर्गिक संकटांचा शेतकरी सामना करीत आहे. ग्रामीण भागातील ५५ टक्के जनता शेतीवर अवलंबून आहे. राज्याच्या विकासाचा प्रमुख घटक असलेल्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे हे सरकार दुर्लक्ष करीत आहे.

विदर्भातून काही अधिकारी मुंबईत बदलून आले. त्यांच्या बंगल्यांच्या दुरुस्तीवर तीन-तीन कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. तिकडे सततच्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांचे जीणे मुश्किल झाले आहे. आता सातव्या वेतन आयोगाची चर्चा सुरू झाली आहे. म्हणजे अधिकारी तुपाशी आणि शेतकरी उपाशी अशी परिस्थिती आहे, असे राणे म्हणाले. दुष्काळ व अन्य नैसर्गिक संकटात शेतकऱ्यांना मदत करण्याबाबत सरकार उदासीन असल्याची टीका माणिकराव ठाकरे यांनी केली. शेतकऱ्यांना या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी त्यांना संपूर्ण कर्जमुक्त करावे, अशी मागणी त्यांनी केली.

अधिकारी तुपाशी, शेतकरी उपाशी

शेतकऱ्यांना दुष्काळाच्या संकटातून मुक्त करू, त्यासाठी राज्याची तिजोरी रिकामी करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते, परंतु वस्तुस्थिती भयावह आहे. शेतकऱ्यांना स्वस्तात बियाणे पुरवणे आवश्यक होते, मात्र त्याऐवजी महाबीजची बियाणे आधी महाग केली, त्याला नंतर स्थगिती दिली आणि प्रत्यक्षात वाटप केलेले बियाणे बोगस निघाले, त्याबद्दल सरकारने काय कारवाई केली असा प्रश्न त्यांनी विचारला.