न्यायालयाचे निरिक्षण अंधश्रद्धा निर्मूलन संस्थेचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर आणि कॉ. गोविंद पानसरे या दोन्ही हत्या प्रकरणांच्या तपासातून आतापर्यंत पुढे आलेल्या माहितीतून या दोन्ही हत्या पूर्वनियोजित होत्या आणि त्यांना ‘कुण्या’ एका संघटनेचे पाठबळ होते प्रामुख्याने आर्थिक पाठबळ होते हेच स्पष्ट होते, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने बुधवारी नोंदवले. एवढेच नव्हे, तर या आर्थिक दुव्याचा तपास यंत्रणांनी अद्याप तपास का केला नाही, असा सवाल करत त्या दृष्टीने तपास करण्याचेही न्यायालयाने सूचित केले. पानसरे आणि दोभालकर कुटुंबियांनी तपास यंत्रणेतर्फे केल्या जाणाऱ्या तपासाबाबत असमाधान व्यक्त करत उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. तसेच न्यायालयाच्या देखरेखीखाली या प्रकरणांचा तपास करण्याची मागणी केली आहे. बुधवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळेस आतापर्यंतच्या तपासातून या दोन्ही हत्या पूर्वनियोजित आणि त्यांना कुण्या एका संघटनेचे आर्थिक पाठबळ होते हे स्पष्ट होत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. एवढा काळ लपून राहणे हे कुठल्याही आरोपीसाठी व्यक्तिगत पातळीवर अशक्यप्राय बाब आहे. कुठली तरी संघटना त्यांच्या पाठिशी आहे आणि त्यांना आर्थिक साहाय्य करत आहे, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. दाभोलकर आणि पानसरे यांच्या हत्याप्रकरणाचा अनुक्रमे सीबीआय आणि राज्याच्या विशेष तपास पथकातर्फे (एसआयटी) करणाऱ्या यंत्रणांनी तपासाचा प्रगती अहवाल सादर केल्यानंतर न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले. सारंग अकोलकर आणि विनय पवार या दोघांनी दाभोलकर यांची हत्या केल्याचा सीबीआयचा दावा आहे आणि अद्याप ते फरारी आहेत. त्यामुळे सीबीआयने त्यापुढे जात तपास करावा. या दोन्ही हत्याप्रकरणांतील आरोपी एकमेकांशी संबंधित असल्याचे आतापर्यंतच्या तपासातून उघड होते. या आरोपींना शोधण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न करा, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करा, बँक व्यवहारांची, एटीएममधून काढलेल्या पैशांची माहिती घ्या, रेल्वेच्या आरक्षित जागा, ते कुठून पळून गेले या सगळ्याचा शोध घ्या, असेही न्यायालयाने म्हटले. तसेच या सगळ्या सूचनांच्या आधारे तपास करून त्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दोन्ही तपास यंत्रणांना दिले. त्यावर आरोपींचा शोध लावण्यासाठी आम्ही हरतऱ्हेचे प्रयत्न करत असल्याचा दावा दोन्ही यंत्रणांतर्फे करण्यात आला. तर पानसरे आणि दाभोलकर यांच्या हत्या प्रकरणांच्या तपासासाठी गृहसचिव आणि सीबीआयच्या संचालकांना जबाबदार ठरवण्यात यावे, अशी मागणी दोन्ही कुटुंबियांच्या वतीने करण्यात आली. त्यावर त्याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दोन्ही कुटुंबियांना दिले.
