राष्ट्रपुरुषांच्या यादीला टिळक-टागोरांचे वावडे!

आपल्या नववर्षांच्या कॅलेंडरवरील राष्ट्रपुरुषांच्या चित्रात ग्राहकाचे नाव गुंफण्याचा पराक्रम 'आयडिया' कंपनीने केला आहे. संबंधित ग्राहकाने या विरोधात कंपनीकडे तक्रार केल्यानंतर कंपनीने दिलगिरी व्यक्त केली आहे. मात्र ज्या नावांचा आणि चित्रांचा गैरवापर करण्यास कायद्याने बंदी घालण्यात आली आहे, त्या यादीत राष्ट्रपती, पंतप्रधान यांच्यासह महात्मा  गांधी, पं. जवाहरलाल नेहरू आणि छत्रपती शिवाजी महाराज या राष्ट्रपुरुषांखेरीज अन्य कोणत्याही राष्ट्रपुरुषांचा उल्लेख नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
उल्हासनगर येथील 'कायद्याने वागा' या सामाजिक संघटनेचे संस्थापक राज असरोंडकर यांना 'आयडिया' कंपनीने नवीन वर्षांची भेट म्हणून पाठवलेल्या एका  टेबल कॅलेंडरमध्ये लोकमान्य टिळक, सी. व्ही. रामन, रविंद्रनाथ टागोर, राज कपूर, माजी राष्ट्रपती मौलाना अबुल कलाम आझाद, उस्ताद बिस्मिल्ला खान यांची छायाचित्रे होती आणि टिळकांच्या अंगावरील शालीवर, आझाद यांच्या हातातील काठीवर, बिस्मिल्ला खान यांच्या सनईवर असरोंडकर यांचे नाव छापण्यात आले होते.
हा प्रकार म्हणजे राष्ट्रपुरुषांची विटंबना आणि अपमान आहे. 'आयडिया'च्या ग्राहकांच्या यादीतील, पण समाजात प्रतिष्ठा नाही अशा व्यवसायातील काही मंडळीनाही कंपनीने त्यांची नावे छापून असेच कॅलेंडर पाठवले असेल, असा विचार असरोंडकर यांच्या मनात आला व त्यांनी 'आयडिया'ला ती भेट परत करून आपला निषेध नोंदवला. कंपनीनेही असरोंडकर यांच्याकडे दिलगिरी व्यक्त केली आणि असा प्रकार पुन्हा घडणार नाही, याची ग्वाही दिली.
मात्र असरोंडकर यांनी विठ्ठलवाडी पोलीस ठाण्यात दाद मागितली. कंपनीने शासनाकडे लेखी माफी मागावी तसेच कंपनीच्या विरोधात कारवाई केली जावी म्हणून तक्रार दाखल केली. पण कंपनीच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यासाठी कोणते कलम लावायचे असा प्रश्न पोलिसांपुढे उभा राहिला. कारण 'एम्ब्लेम अ‍ॅण्ड नेम्स' (प्रिव्हेन्शन ऑफ इम्प्रॉपर युज) या १९५० च्या कायद्यानुसार देश आणि देशाच्या कारभाराशी निगडित नावे, बोधचिन्हे तसेच राष्ट्रपती, राष्ट्रपती भवन, राज्यपाल, राजभवन, पंतप्रधान यांच्या नावांचा, प्रतिमांचा जाहिरातीत वापर करण्यास बंदी आहे. असरोंडकर यांनी केलेल्या तक्रारीतील राष्ट्रपुरुषांच्या नावांचा उल्लेख संबंधित यादीत नसल्याने गुन्हा दाखल करता येत नाही, असे पत्र विठ्ठलवाडी पोलीस ठाण्याने असरोंडकर यांना दिले.  
दरम्यान संबंधित कायद्यातील नावांची सूची अद्ययावत करावी. त्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासह सर्व राष्टपुरुषांच्या नावांचा समावेश करण्याची शिफारस राज्य शासनाने  केंद्र शासनाकडे करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, यांच्याकडे केल्याचे असरोंडकर यांनी 'लोकसत्ता'ला सांगितले.