सर्व वैद्यकीय व दंत महाविद्यालयांसाठी देशात एकच परीक्षा; महाराष्ट्राची फेरविचार याचिका तामिळनाडू, महाराष्ट्र, कर्नाटक आदी राज्यांचा तीव्र विरोध झुगारून देशभरातील सर्व सरकारी, खासगी आणि अभिमत विद्यापीठांमधील एमबीबीएस आणि बीडीएस या महत्त्वाच्या वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशांकरिता २०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षांतच राष्ट्रीय स्तरावर ‘नॅशनल एलिजिबिलिटी एन्ट्रन्स टेस्ट’ अर्थात नीट ही परीक्षा घेतली जावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्पष्ट केले. महाराष्ट्रासह विविध राज्यांच्या ‘सामाईक प्रवेश परीक्षा’ (सीईटी) तोंडावर आलेल्या असतानाच हा निर्णय आल्याने या परीक्षांच्या तयारीत गुंतलेल्या देशभरातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या तोंडचे पाणीच या निकालामुळे पळाले आहे. काही राज्यांत तर विद्यार्थी-पालकांनी नीट विरोधात निदर्शनेही सुरू केली आहेत. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना होणाऱ्या त्रासाचा विचार करता किमान या वर्षांपुरते राज्याला नीटमधून वगळावे यासाठी महाराष्ट्र सरकारने फेरविचार याचिका दाखल करण्याचे ठरविले आहे. महाराष्ट्रात वैद्यकीयबरोबरच अभियांत्रिकी आणि औषधनिर्माणशास्त्र या अभ्यासक्रमांकरिता ५ मे रोजी ‘एमएचटी-सीईटी’ होणार आहे. याच म्हणजे २०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षांतच नीटच्या माध्यमातून देशभरातील वैद्यकीय शिक्षणसंस्थांमधील प्रवेश करण्यात यावेत, असे न्यायालयाने बुधवारी स्पष्ट केले होते. तसेच, याची अंमलबजावणी कशी करणार याबाबत न्यायालयाने सीबीएसई, मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया आणि केंद्र सरकारकडे विचारणा केली होती. त्यानुसार निघालेला तोडगा मान्य करीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने २०१६-१७च्या नीटवर गुरुवारी शिक्कामोर्तब केले. महाराष्ट्रसह तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, तेलंगण, उत्तर प्रदेश सरकार, असोसिएशन ऑफ कर्नाटक मेडिकल कॉलेजेस आदींनी या वर्षीपासूनच नीटचे आयोजन करायचे ठरल्यास काय काय अडचणी येतील याचा पाढा वाचूनही न्यायालय भूमिकेवर ठाम राहिले. देशभरातील वरिष्ठ व तज्ज्ञ वकिलांची फळी या सुनावणीच्या निमित्ताने न्यायालयात उभी ठाकली होती. डिसेंबर, २०१० मध्ये केंद्राने काढलेल्या अधिसूचनेचे पुनरुज्जीवन करत नीटला आव्हान द्यायचे झाल्यास ते केवळ सर्वोच्च न्यायालयातच देता येईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे, कुणालाही नीटविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करता येणार नाही. कर्नाटक आणि महाराष्ट्रची सीईटी ५ मे रोजी होणार आहे, तर अनेक अभिमत विद्यापीठांच्या प्रवेश परीक्षाही एका मागोमाग होणार आहेत; परंतु या परीक्षांबरोबरच वैद्यकीयकरिता देशभरात राज्य, खासगी संस्था किंवा अभिमत विद्यापीठांनी आतापर्यंत घेतलेल्या सर्व प्रवेश परीक्षा या निर्णयामुळे रद्दबातल होणार आहेत. महाराष्ट्रातील पाश्र्वभूमी राज्यात २०१२ पर्यंत एमएचटी-सीईटीतून वैद्यकीय अभ्यासक्रमांचे प्रवेश होत. २०१३ मध्ये मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाने देशपातळीवर एकच परीक्षेचा निर्णय जाहीर केला. केंद्रीय शिक्षण मंडळाच्या अभ्यासक्रमाच्या आधारे देशपातळीवर ‘नीट’ ही परीक्षा झाली. त्या विरोधातील याचिकांच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने २०१३ मध्येच ‘नीट’ रद्द केली. त्यामुळे २०१४ मध्ये पुन्हा राज्यपातळीवर प्रवेश परीक्षा सुरू झाली. त्यासाठी अभ्यासक्रम मात्र ‘नीट’चा होता. या अभ्यासक्रमावर आक्षेप आल्यानंतर २०१५ मध्ये राज्यमंडळाच्या अभ्यासक्रमावर आधारित परीक्षा घेण्याचे जाहीर करण्यात आले. ‘नीट ’कशी होणार ? १ मे ‘केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळा’ने वैद्यकीयकरिता ‘एआयपीएमटी’ ही केंद्रीय पातळीवरील प्रवेश परीक्षा आयोजिली आहे. तीच आता ‘नीट-१’ म्हणून ओळखली जाईल. २४ जुलै ज्यांनी १ मेच्या परीक्षेसाठी अर्ज केलेला नाही त्यांच्यासाठी ‘सीबीएसई’ परीक्षा घेईल. ही ‘नीट-२’ म्हणून ओळखली जाईल. यासाठीचे प्रवेशअर्ज ७ जुलैपासून स्वीकारले जातील. १७ ऑगस्ट दोन्ही परीक्षांचा निकाल. ३० सप्टेंबर वैद्यकीयची प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण. सर्वोच्च न्यायालयाने ऐनवेळी दिलेल्या ‘नीट’ च्या निर्णयाचा लाखो विद्यार्थ्यांना फटका बसणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकार सोमवारीच सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करणार आहे. - देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री
