राज्याच्या नव्या औद्योगिक धोरणाची संभावना घरबांधणी धोरण अशी टीका करणाऱ्या राष्ट्रवादीच्या आक्रमक मंत्र्यांना औद्योगिक धोरणावरून पक्षादेशापुढे तलवारी म्यान कराव्या लागल्या. राष्ट्रवादीचा विरोध मावळावा म्हणून मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची शिष्टाई अखेर यशस्वी ठरली. धोरणात रंगविल्याप्रमाणे प्रत्यक्ष गुंतवणूक आणि रोजगार वाढीसाठी उद्योगमंत्री नारायण राणे यांची खरी कसोटी लागणार आहे. विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी संपादित केलेली ४० टक्के जमीन ही घरबांधणी किंवा व्यापारी तत्त्वासाठी उपलब्ध होणार असल्याने नव्या औद्योगिक धोरणावरून तीव्र प्रतिक्रिया उमटली होती. गेल्या आठवडय़ात राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत छगन भुजबळ, आर. आर. पाटील, जंयत पाटील, सुनील तटकरे आदी मंत्र्यांनी या धोरणावरून हल्ला चढविला होता. दोनच दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांच्या बैठकीत उद्योग धोरणावरून काही मंत्र्यांनी विरोधाची भूमिका मांडली होती. पवार यांनी तेव्हा काहीच मतप्रदर्शन केले नव्हते. तुमची भूमिका मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत इतिवृत्त मंजुरीसाठी येईल तेव्हाच मांडा, असा सल्ला दिला होता. तेव्हाच नव्या धोरणाला विरोध करणाऱ्या मंत्र्यांच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकली होती. पक्षाच्या आदेशामुळे राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत राष्ट्रवादीने विरोध करण्याचे टाळले. राष्ट्रवादीच्या नेतृत्वाने धोरणाला विरोध करणाऱ्या आपल्याच पक्षाच्या मंत्र्यांना कसे तोंडघशी पाडले याचीच चर्चा काँग्रेसमध्ये सुरू झाली. धोरणाला विरोध झाल्यावर मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी पुण्यात राष्ट्रवादीचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांची भेट घेऊन धोरणावर सविस्तर चर्चा केली होती. त्यातूनच राष्ट्रवादीचा विरोध मावळल्याचे बोलले जाते. संपादित केलेल्या जमिनीपैकी १५ टक्के जमीन मूळ मालकांना परत मिळाली पाहिजे, अशी राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांची मागणी होती. पण २००७ च्या महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळाच्या धोरणात ही तरतूद असल्याकडे मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी लक्ष वेधले. नव्या औद्योगिक धोरणाचे गेल्या आठवडय़ातील बैठकीचे इतिवृत्त मंजूर झाले असून, धोरणाची आता अंमलबजावणी केली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले.राष्ट्रवादीच लाभार्थीनव्या धोरणानुसार ४० टक्के जमीन विकसित करण्याची संधी मिळणाऱ्या बडय़ा उद्योजकांमध्ये राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या जवळच्यांचाही समावेश आहे. परिणामी ४० टक्के जमीन घरबांधणीस उपलब्ध करून देण्याच्या धोरणाला राष्ट्रवादीचा विरोध होण्याची शक्यता फारच कमी होती, अशी मार्मिक प्रतिक्रिया राष्ट्रवादीच्या गोटातूनच व्यक्त केली जात होती.
