राज्यातील सर्व महाविद्यालयांमधून शिक्षणाच्या माध्यमातून हिंदू, बौद्ध, इस्लाम, जैन, ख्रिश्चन, शीख आदी धर्माच्या शिक्षणाला चालना देण्याची नवीन विद्यापीठ विधेयकातील प्रस्तावित तरतूद अखेर रद्द करून सामाजिक सलोखा, सहिष्णुता व धर्मनिरपेक्षतेच्या विचारांचा प्रचार व प्रसार करण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. नागपूर येथे डिसेंबरमध्ये झालेल्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ हे नवीन विधेयक मांडण्यात आले होते; परंतु त्यावर चर्चा झाली नाही. त्यामुळे या विधेयकावर पुढील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात चर्चा करण्याचे ठरले होते; परंतु मधल्या काळात काही संघटनांनी त्यातील तरतुदींवर वेगवेगळी मते व्यक्त केली. धार्मिक शिक्षणाला चालना देण्याच्या तरतुदीवरही काही पुरोगामी विचारांच्या संघटनांचा आक्षेप होता. विद्यापीठाशी संलग्न सर्व महाविद्यालये व शिक्षण संस्थांमध्ये विविध धर्माच्या शिक्षणाला चालना देण्याचे त्यात म्हटले असले तरी मग गीता, कुराण, बायबल शिकवायचे का, असा प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रस्तावित कायद्यातील तरतुदींबाबत विभिन्न मते व्यक्त होऊ लागल्याने उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने त्यात आणखी काही सुधारणा करून नव्याने हे विधेयक मांडण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार बुधवारी आधीचे विधेयक मागे घेऊन सुधारित विधेयक विधानसभेत मांडण्यात आले. त्यातील विद्यापीठ व महाविद्यालयांमधून वैदिक कला, हिंदू, बौद्ध, इस्लाम, जैन, शीख, ख्रिश्चन, झोराष्ट्रियन व इतर संस्कृतीच्या अभ्यासाला चालना देणे हा उल्लेख काढण्यात आला आहे. त्याऐवजी आता वेगवेगळे धर्म, साहित्य, इतिहास, विज्ञान, कला, सभ्यता यांच्या अभ्यासामार्फत राष्ट्रीय एकात्मता व बंधुता वाढीस लावणे आणि विविध धर्म व संस्कृती यांच्याप्रति आदर वृद्धिंगत करणे, असा उल्लेख करण्यात आला आहे. महाविद्यालयीन शिक्षणाच्या माध्यमातून सहिष्णुता व परस्पर सामंजस्याच्या वातावरणात व्यक्तित्वाला व बहुविधतेला प्रोत्साहन देणे, समाजातील दुर्बलातील दुर्बल घटकांतील व्यक्तींमध्ये आत्मसन्मान व प्रतिष्ठा वाढीस लावणे, समाजातील स्त्री-पुरुष समानता व संवेदनशीलता यांना चालना देणे, यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. दोन्ही तत्त्वांचा समावेश केंद्रात व राज्यात भाजप सरकार सत्तेवर आल्यानंतर सहिष्णुता-असहिष्णुता असा वाद सुरू आहे. भाजप व त्यांच्या संलग्न संघटनांकडून धर्मनिरपेक्षतेची खिल्ली उडविली जाते. मात्र प्रस्तावित विद्यापीठ कायद्यात या दोन्ही तत्त्वांचा आवर्जून समावेश करण्यात आला आहे. भारताच्या संविधानात नमूद केलेल्या स्वातंत्र्य, धर्मनिरपेक्षता, समता व सामाजिक न्याय यांचे संवर्धन करणे व सर्वोत्तम मूल्ये आणि मूलतत्त्वे यांचे राष्ट्रीय विकासाच्या दृष्टिकोनातून जोपासना करून देशभक्तीपर सामाजिक, आर्थिक परिवर्तनामध्ये प्रेरक शक्ती म्हणून कार्य करणे, असे त्यात म्हटले आहे.
