आपली राजकीय पोळी भाजण्यासाठी सहकारी संस्थांचा खुबीने वापर करून घेणाऱ्या आणि नंतर या संस्थांनाच दिवाळखोरीत लोटणाऱ्या अनेक सत्ताधीशांना पुढील काळात सहकाराचे दार बंद होण्याची चिन्हे आहेत. सहकार कायद्यातील नव्या तरतुदीनुसार ज्या सहकारी संस्थेचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्यात आले आहे, त्या संचालक मंडळास सहा वर्षे निवडणूक लढविण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. परिणामी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मधुकर चव्हाण, दिलीप सोपल, हसन मुश्रीफ असे ८- १० मंत्री आणि अनेक राजकारण्यांना याचा फटका बसणार आहे.केंद्राच्या ९७ व्या घटना दुरुस्तीनुसार राज्य सरकारने नवा सहकार कायदा तयार केला आहे. या कायद्यासंदर्भात नियुक्त करण्यात आलेल्या संयुक्त समितीचा अहवाल विधिमंडळाच्या सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या अधिवेशनात मांडण्यात येणार असून त्यात हे विधेयकही संमत करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. मात्र यातील जाचक तरतुदींना विरोध होण्याची शक्यता आहे. आतापर्यंत राज्य सहकारी बँक, कोल्हापूर, सातारा, नागपूर, धुळे- नंदूरबार, उस्मानाबाद, नाशिक, सांगली, बुलढाणा आदी जिल्हा मध्यवर्ती बँकांचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्यात आले आहे. राज्य बँकेच्या बरखास्तीच्या वेळी संचालक असलेले उपमुख्यमंत्री अजित पवार, हसन मुश्रीफ, मधुकर चव्हाण, दिलीप सोपल या विद्यमान मंत्र्यांसह विजय वडेट्टीवार, माणिकराव कोकाटे, माणिकराव पाटील, विजयसिंह मोहिते पाटील, आनंदराव अडसूळ, पांडुरंग फुंडकर, राहुल मोटे, जयप्रकाश दांडेगावकर, बाळासो सरनाईक, जयंत पाटील, मीनाक्षी पाटील अशा संचालकांना पुढील १० वर्षे राज्य बँकेत प्रवेश करता येणार नाही. अशीच परिस्थिती अन्य जिल्हा बँकांच्या बरखास्त करण्यात आलेल्या संचालक मंडळातील नेत्यांची असून त्यांनाही या संस्थांच्या निवडणुका लढविता येणार नाहीत.तरतूद काय सांगते?एखाद्या सहकारी संस्थेच्या संचालक मंडळावर बरखास्तीची कारवाई करून त्याची चौकशी सुरू करण्यात आल्यानंतर त्या संचालक मंडळास पुढील सहा वर्षे निवडणूक लढविण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. परिणामी अनेकांना आपल्या संस्थेतील सत्ताकारणापासून लांब राहावे लागणार आहे. विशेष म्हणजे या तरतुदीनुसार सहा वर्षे बंदी असली तरी प्रत्यक्षात त्या संचालकास १० वर्षे संस्थेबाहेर राहावे लागणार आहे.
