राज्यातील पोलीस दल अधिक सक्षम करण्यासाठी व तपास प्रक्रिया अधिक गतिमान करण्यासाठी पोलीस दलात श्वान पथके निर्माण करण्याचा निर्णय राज्याच्या गृह खात्याने घेतला आहे. येत्या काही दिवसांत पोलीस दलाच्या ताफ्यात ‘जर्मन शेफर्ड’ आणि ‘लॅबड्रॉर’ जातीचे १३५ तर ‘बेल्जियन मेलेन्वा’ जातीचे ४६ असे एकूण १८१ उमदे श्वान दाखल होणार आहेत. जर्मन शेफर्ड जातीचे श्वान अत्यंत बुद्धिमान आणि चौकस म्हणून ओळखले जातात, आणि केवळ पाच शिकवण्यांमध्येच ते त्यांची जबाबदारी आत्मसात करून कामासाठी सज्ज होतात. पोलीस तपास, रखवालदारी आणि शोधकार्यात या जातीचे श्वान महत्त्वाची भूमिका बजावतात. ज्यांच्यासोबत ते काम करतात त्यांच्या रक्षणासाठी ते प्रसंगी जिवाची बाजीदेखील लावतात. लॅबड्रॉर जातीचे श्वान शांत, सुस्वभावी असतात. कौटुंबिक पातळीवर त्यांचा वापर एकटेपणाची सोबत म्हणूनही केला जात असल्याने, ‘थेरपी डॉग’ म्हणून त्यांना ओळखले जात असले तरी केवळ वासावरून माग काढण्याच्या त्याच्या असामान्य अशा शक्तीमुळे गुन्ह्य़ांची उकल करण्यासाठी पोलीस दलात या जातीचे श्वान महत्त्वाची भूमिका बजावतात. ‘बेल्जियन मेलेन्वा’ जातीचे श्वान खडतर कष्टासाठी सदैव तयार असतात आणि स्फोटके, अमली पदार्थ किंवा गुन्हेगारांचा माग काढण्यासाठी तत्पर असतात. पोलीस दलात या पथकांची भूमिका मोलाची ठरणार असल्याने नव्या श्वानपथकांमुळे पोलीस दले अधिक सक्षम होतील, असा गृह खात्याच्या सूत्रांचा दावा आहे. जर्मन शेफर्ड व लॅबड्रॉर जातीच्या श्वानाची प्रत्येकी किंमत सुमारे २० हजार रुपये एवढी असेल. बेल्जियन मेलेन्वा जातीच्या एका श्वानाची किंमत सुमारे ५५ हजार एवढी असेल. त्यासाठी ५२.३० लाख रुपयांची तरतूद गृह खात्याने मंजूर केली आहे. त्याशिवाय या श्वानांच्या नोंदणीसाठी प्रत्येकी एक हजार रुपये याप्रमाणे १.८१ लाख रुपये. आहारासाठी एक कोटी आठ लाख ६० हजार रुपये, त्यांच्या आरोग्याची तपासणी व उपचारांसाठीच्या संभाव्य खर्चासाठी २१.७१ लाख रुपये, साफसफाई आणि साहित्यखरेदीसाठी १८.१० लाख रुपयांची वार्षिक तरतूदही मंजूर करण्यात आली आहे. वार्षिक एक हजार रुपये भरून प्रत्येक श्वानाचा विमादेखील उतरविण्यात येणार आहे. नव्या श्वानपथकांकरिता दोन कोटी चार लाख रुपयांचा निधी वितरित करण्यास शासनाने मंजुरी दिली असून विहित प्रक्रियेद्वारे श्वानखरेदी करण्याचे आदेशही जारी झाले आहेत. विविध पोलीस घटकांना श्वानांचे योग्य त्या प्रमाणात व गरजेनुसार वाटप करण्याचे अधिकार पोलीस महासंचालकांना देण्यात आले आहेत. पोलीस दलाच्या आधुनिकीकरण योजनेचाच एक भाग म्हणून राज्यातील विविध पोलीस घटकांमध्ये ही श्वानपथके यापुढे कार्यरत राहतील.
