28 September 2016

News Flash

नवीन उद्योग धोरणामुळे ३० हजार एकर जमीन घरबांधणीसाठी खुली

रद्द करण्यात आलेल्या किंवा ना-अधिसूचित करण्यात आलेल्या विशेष आर्थिक क्षेत्रांच्या (एसईझेड) जमिनींवर एकात्मिक औद्योगिक

खास प्रतिनिधी, मुंबई | January 4, 2013 5:01 AM

रद्द करण्यात आलेल्या किंवा ना-अधिसूचित करण्यात आलेल्या विशेष आर्थिक क्षेत्रांच्या (एसईझेड) जमिनींवर एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र विकसित करताना त्यातील ४० टक्के जमीन घर बांधणीसाठी उपलब्ध करून देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे ३० हजार एकर जमीन गृह बांधणीसाठी उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे मोठय़ा शहरांच्या परिसरात सेझच्या नावाखाली जमीन संपादित करणाऱ्या बिल्डरांसाठी ही पर्वणीच ठरणार आहे.
नवे औद्योगिक धोरण हे बांधकाम धोरण असल्याची झोंबरी टीका होताच मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी आज या धोरणाचे जोरदार समर्थन केले. तसेच सेझची जमीन खासगी उद्योजकांनी शेतकऱ्यांशी थेट व्यवहार करून संपादित केली असून त्याच्याशी सरकारचा काडीमात्र सबंध नसल्याचा दावा उद्योगमंत्री राणे यांनी केला. मात्र या धोरणावर नजर टाकल्यास सरकारच्या नव्या तरतुदी उद्योजकांच्या गृहबांधणीसाठी फायद्याच्याच असल्याचे दिसून येते. केंद्राने विशेष आर्थिक क्षेत्राचे धोरण जाहीर केल्यानंतर राज्यात १२४ उद्योगांनी एसईझेड उभारण्याचे प्रस्ताव दिले. त्यानुसार ३१,३७३ हेक्टर म्हणजेच सुमारे ७५ हजार एकर जमीन सेझसाठी अधिसूचित करण्यात आली. त्यातील केवळ २४३१ हेक्टर जागेवर १७ एसईझेड प्रत्यक्षात कार्यान्वित झाले आहेत. तर उर्वरित प्रकल्प कागदावरच आहेत. त्यातही १४१९ ह्ेक्टर जमिनींवरील १५ उद्योजकांनी सेझमधून माघार घेतली आहे. तर ७ प्रकल्पांची २६४.७८ हेक्टर जमीन ना- अधिसूचित करण्यात आली आहे. अन्य प्रकल्प अंमलबजावणीच्या, परवानगीच्या प्रतिक्षेत असून नव्या धोरणामुळे ते कोणती भूमिका घेतात यावरच सेझचे भवितव्य अवलंबून आहे.
सध्या प्रत्यक्षात सुरू झालेल्या १७ सेझ प्रकल्पांची जागा वगळता २९,५५२ हेक्टर म्हणजेच ७३,०२४ एकर जमीन सध्या विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी संपादित करण्यात आली आहे. त्यातील सहा हजार हेक्टर जमीन एमआयडीसी आणि १६६९ हेक्टर जमीन सिडकोने संपादित केली आहे. सेझच्या प्रकल्पांमध्य्ेा या दोन्ही संस्थांची भागीदारी प्रत्येकी २४ टक्के असल्यामुळे उद्या खासगी उद्योजकांच्याच हातात ही जमीन जाण्याची शक्यता अधिक असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. एकूण २९,५५२ हेक्टर जमिनीच्या ४० टक्के  जमीन गृहबांधणीसाठी खुली होणार आहे. त्यामुळेच राज्य सरकार काहीही दावे करीत असले तरी ज्या भागात या जमिनी आहेत तेथील जागांचा सध्याचा भाव विचारात घेता, त्या ठिकाणी कितपत सेझ प्रकल्प होतील या विषयी जाणकार साशंकता व्यक्त करीत आहेत.

एसईझेड प्रकल्पांसाठी संपादित झालेली जमीन :
* भारत फोब्र्ज-खेड-पुणे-४५०० हेक्टर
* इंडिया बुल्स-सिन्नर-नाशिक-१२०० हेक्टर
* ओम डेव्हलपर्स-शेंद्रा-औरंगाबाद-११० हेक्टर
* इस्डेगो इन्फ्रास्ट्रक्चर-अमरावती-१००८ हेक्टर

First Published on January 4, 2013 5:01 am

Web Title: new industrial policy will make 30 thousand acres land space empty