९७ व्या घटना दुरूस्तीप्रमाणे राज्याच्या सहकार कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी लागणारा विलंब लक्षात घेता केंद्र सरकारने केलेल्या कायद्यानुसार उपविधित बदल करून सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे सहकारी संस्थांच्या गेल्या काही माहिन्यापासून थांबलेल्या निवडणूका पुन्हा होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पाश्र्वभूमीवर सहकारी संस्थांच्या निवडणुका ३० नोव्हेंबर पर्यंत पुढे ढकलण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. शुक्रवारी ही मुदत संपल्याने पुन्हा निवडणुकीची चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र या निवडणूका सध्याच्या कायद्यानुसार घ्यायच्या की नव्या कायद्यानुसार अशा पेचात सापडलेल्या सहकार विभागाने अखेर नव्या कायद्यानुसारच या निवडणुका घेण्याची मुभा दिली आहे. राज्याच्या सहकार कायद्यात बदल करण्यास विलंब लागणार असल्यामुळे केंद्राच्याच कायद्यानुसार सहकारी संस्थांनी आपल्या उपविधीत बदल करावेत आणि निवडणुका घ्याव्यात असे आदेश देण्यात आल्याची माहिती सहकार सचिव राजगोपाल देवरा यांनी दिली. सहकार चळवळ अधिक सक्षम करण्यासाठी केंद्र सरकारने ९७ वी घटना दुरूस्ती केली आहे. त्यानुसार सहकारी संस्थेवरील संचालकांची संख्या जास्तीत जास्त २१, अनुसूचित जाती किंवा जमातीसाठी एक आणि महिलांसाठी दोन जागा आरक्षित असतील, संचालक मंडळाचा कालावधी ५ वर्षे, संस्थांच्या लेखापरीक्षणासाठी स्वतंत्र यंत्रणा अशा महत्त्वाच्या सुधारणा या कायद्यात करण्यात आल्या आहेत. या सुधारणांप्रमाणे राज्यांनी आपल्या सहकार कायद्यात १५ फेब्रुवारीपूर्वी बदल करावेत असे निर्देश केंद्राने याापूर्वीच दिले असून राज्य सरकारने हे बदल करण्यासाठी सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली एका मंत्रीगटाची नियुक्ती केली आहे. मात्र केंद्राने निर्धारित केलेल्या वेळेत राज्याच्या सहकार कायद्यात सुधारणा करणे अशक्य आहे. परिणामी १५ फेब्रुवारीपासून केंद्राचाच कायदा लागू होणार असल्याने त्याप्रमाणे सर्व संस्थांनी आपल्या उपविधीत सुधारणा करून घ्याव्यात. आणि त्याप्रमाणेच कामकाजही करावे असे आदेशही देण्यात आले आहेत. असा होणार बदलसहकारी संस्थेवरील संचालकांची संख्या जास्तीत जास्त २१, अनुसूचित जाती किंवा जमातीसाठी एक आणि महिलांसाठी दोन जागा आरक्षित असतील, संचालक मंडळाचा कालावधी ५ वर्षे, संस्थांच्या लेखापरीक्षणासाठी स्वतंत्र यंत्रणा अशा महत्त्वाच्या सुधारणा या कायद्यात करण्यात आल्या आहेत.
