बदल्यांच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शासकीय अधिकारी वा कर्मचाऱ्यांच्या ‘भेटीगाठी संस्कृती’ला कायमची मूठमाती देण्यासाठी बदल्यांच्या अधिकाराचे विकेंद्रीकरण करण्याच्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्णयाचे सर्वत्र स्वागत होत आहे. प्रत्यक्षात मात्र फडणवीस सरकारचा बदल्यांच्या अधिकाराचा हा नवा पॅटर्न म्हणजे मलई मंत्र्यांना आणि शिक्षा विभागीय आयुक्तांना असाच प्रकार असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. त्यामुळे असले अधिकारच नको अशी भूमिका विभागीय आयुक्तांनी घेतली आहे.गतिमान, पारदर्शक व जबाबदार प्रशासनाची बांधिलकी विचारात घेऊन शासकीय कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांच्या अधिकाराचे विकेंद्रीकरण करण्याचा धाडसी निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही दिवसांपूर्वी घेतला. मुख्यमंत्र्याच्या आदेशानुसार शासकीय अधिकारी अथवा कर्मचारी यांच्या बदल्याचे अधिकार क्षेत्रीयस्तरावरून विभागीय आयुक्त, मुख्य अभियंता व इतर विभागप्रमुख यांना प्रदान करण्याच्या सूचना सामान्य प्रशासन विभागाने सर्वच प्रशासकीय विभागांना दिल्या असून अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करताना कायद्याचे काटेकोर पालन केले जाईल याची मंत्री, सचिव, विभागप्रमुख, व संबंधित अधिकाऱ्यांनी दक्षता घ्यावी असेही या आदेशात नमूद करण्यात आले होते. त्यामुळे मंत्रालयातील गाठीभेटी संस्कृती बंद होईल अशी अपेक्षा केली जात होती. प्रत्यक्षात मात्र मुख्यमंत्र्याचा हा निर्णय घोषणेपुरताच सीमीत राहण्याची लक्षणे आता दिसू लागली आहेत.बदल्याच्या अधिकाराच्या विकेंद्रीकरणाचा निर्णय महसूल विभागास मात्र रूचलेला नसल्याचे दिसते. महसूल विभागाने नायब तहसिलदारांच्या जिल्ह्य़ांतर्गत बदल्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना तर एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्य़ातील बदल्याचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना दिले आहेत. तसेच तहसीलदार आणि उपजिल्हाधिऱ्यांच्या बदल्यांचे अधिकारही विभागीय आयुक्तांनाच देण्यात आले आहेत. बदल्यांचे अधिकार मिळाले म्हणून खुश होणाऱ्या विभागीय आयुक्तांवर याबाबतचा आदेश हातात पडताच मात्र डोळे पांढरे होण्याची वेळ आली आहे. महसूल प्रशासनाचे काम गतीमान व्हावे, स्थानिक पातळीवर सुयोग्य अधिकाऱ्यांची नियुक्ती व्हावी यासाठी या अधिकाऱ्यांच्या बदल्याचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. मात्र या बदल्या करीत असतांना विभागाचे सचिव आणि मंत्री यांच्याशी विाचार विनिमय करून म्हणजेच त्यांच्या सल्लयाने कराव्यात असेही बंधन विभागीय आयुक्तांवर घालण्यात आले आहे.तोंडी आदेशाचा फटकाबदल्यांबाबतच्या सन २००५च्या कायद्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी, या अधिनियमातील तरतूदींचे पालन न झाल्यास तसेच अनियमितता झाल्यास शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र आहोत, असे लेखी हमीपत्रही सर्व विभागीय आयुक्तांना देण्यास सांगितले आहे. आयुक्तांमध्ये खळबळ उडाली आहे. बदल्या करताना सचिव व मंत्र्यांशी सल्लामसलत करण्याचे आदेश आहेत. याचाच अर्थ त्यांच्याच तोंडी आदेशाने बदल्या कराव्या लागणार. त्यातून कोणावर अन्याय झालाच तर तक्रार होणार व मग अनियमितता केल्याचा ठपका ठेवून आमच्यावरच कारवाई करण्याचा पॅटर्न संतापजनक असल्याचे एका विभागीय आयुक्तांनी सांगितले.
