धोरण ठरवण्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या सूचना, भाजपची शिवसेनेवर कुरघोडी

मुंबईत हॉर्निमन सर्कल, बीकेसी आदी काही विभागांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर रात्रजीवन (नाइटलाइफ) सुरू करण्यासाठी आणि हॉटेल इमारतींच्या गच्चीवर रेस्तराँ-बारना परवानगी देणारे धोरण ठरविण्यासाठी पावले टाकण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. गच्चीवर रेस्तराँ-बारच्या शिवसेनेच्या प्रस्तावाला भाजपचा विरोध आहे, तर शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांनी रात्रजीवन सुरू करण्यासाठी बराच पाठपुरावा केला होता. मात्र शिवसेनेला श्रेय मिळू न देता भाजपने कुरघोडी केली आहे. गच्चीवरील रेस्तराँ-बारवर कारवाई झाल्यानंतर खासदार पूनम महाजन यांनी हॉटेल व बारमालकांच्या विविध प्रश्नांवर पुढाकार घेतला असून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी गच्चीवर रेस्तराँ, नाइटलाइफ आदी मुद्दय़ांवर अनुकूलता दाखवून तातडीने धोरणात्मक निर्णय घेण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या. मुंबई व पुण्यात आता खाऊगल्ल्यांशी स्पर्धा करीत ‘फूड ट्रक’ संकल्पना राबविली जाणार आहे.

मुंबईत रात्रजीवन सुरू करण्यासाठी आदित्य ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस, तत्कालीन पोलीस आयुक्त राकेश मारिया आदींची भेट घेऊन मागणीही केली होती. भाजपने शिवसेनेला जोरदार विरोध करून सर्वसामान्यांसाठी रेल्वेस्थानक, एसटी स्टँड, रुग्णालयांबाहेर किमान वडापाव व अन्य खाद्यपदार्थाच्या गाडय़ा, लहान हॉटेल्स सुरू ठेवण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी मुंबई भाजप अध्यक्ष आशीष शेलार यांनी केली होती. पण पोलिसांवर ताण येऊन रात्रीच्या वेळी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल, या मुद्दय़ावर रात्रजीवनाचा प्रस्ताव मान्य झाला नाही. मात्र मेक इन इंडियामध्ये २४ तास दुकाने, हॉटेल्स व अन्य आस्थापना सुरू ठेवण्यास परवानगी देण्यात येईल, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली होती. त्याबाबत कायदेशीर प्रक्रिया अजूनही सुरू आहे. दरम्यानच्या काळात हॉटेल इमारतींच्या गच्चीवर रेस्तराँ-बारना परवानगी देण्यासाठी आदित्य ठाकरे, खासदार राहुल शेवाळे पाठपुरावा करीत असून महापालिकेत भाजपने त्याला जोरदार विरोध केला आहे. तर मुंबईतील अशा बेकायदा ४३ रेस्तराँ-बारवर कारवाई केल्याने दोन-तीन आठवडय़ांपासून ती बंद आहेत. एक दिवसाचा परवाना घेऊन दीर्घकाळापासून ती सुरू ठेवण्यात आली होती.

या पाश्र्वभूमीवर पूनम महाजन यांनी नॅशनल रेस्तराँ असोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआय) चे अध्यक्ष रियाझ अमलानी यांच्यासमवेत मुख्यमंत्री फडणवीस यांची सोमवारी भेट घेऊन चर्चा केली. या बैठकीस महापालिका आयुक्त अजोय मेहता, पोलीस आयुक्त दत्ता पडसलगीकर, अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, प्रधान सचिव वल्सा नायर आदी अधिकारी उपस्थित होते. हॉटेल इमारतींच्या गच्चीवरील बेकायदा रेस्तराँ-बारला पालिका धोरण ठरवून परवानगी देईल आणि एक दिवसाच्या परवान्याऐवजी नियमित परवाना राज्य उत्पादन शुल्क विभाग देणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या महसुलात वाढ होईल, असा दावा खासदार महाजन यांनी केला. मुंबईत प्रायोगिक तत्त्वावर काही विभागांमध्ये रात्रजीवन सुरू करण्यास आवश्यक परवानग्या देण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्या आहेत.

फूड ट्रकची खाऊ गल्ल्यांशी स्पर्धा

खाऊ गल्ल्यांमुळे मुंबईतील अनेक लहान-मोठय़ा हॉटेलांच्या व्यवसायावर परिणाम होत आहे. आता मुंबईत काही विभागांमध्ये ‘फूड ट्रक’ला (वाहनांमध्ये खाद्यपदार्थ विक्री) परवानगी द्यावी, अशी मागणी रेस्तराँ-हॉटेल मालकांच्या असोसिएशननेच सरकारकडे केली आहे. हे परवाने बेरोजगार तरुण, महिला बचत गट आदींना मिळू शकतील. हॉटेल उघडण्यासाठी येणाऱ्या खर्चापेक्षा ते स्वस्त आहे व मुंबईकरांना स्वस्त खाद्यपदार्थ मिळतील. या गाडय़ांच्या जागा फेरीवाला क्षेत्रात गृहीत धरल्या जाणार नाहीत व त्यासाठी वेगळे धोरण केले जाईल, अशी माहिती महाजन व अमलानी यांनी दिली.