‘आदर्श’ घोटाळ्याप्रकरणी माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्याविरुद्ध राज्यपालांच्या मंजुरीशिवाय कारवाई शक्य नाही का, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) केली. चव्हाण यांच्यावर कारवाईची परवानगी देण्यास राज्यपालांनी नकार दिल्यानंतर अक्षरश: माघार घेत चव्हाण यांचे नावच आरोपींच्या यादीतून वगळण्याच्या परवानगीची सीबीआयची मागणी कनिष्ठ न्यायालयाने फेटाळून लावली. सीबीआयने या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. नांदेड येथील लोकसभेच्या जागेसाठी चव्हाणांना उमेदवारी दिल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी सीबीआयने ही याचिका केली होती. न्यायमूर्ती साधना जाधव यांच्यासमोर सीबीआयच्या या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने राज्यपालांच्या मंजुरीशिवाय चव्हाण यांच्यावर भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली कारवाई करणे शक्य नाही का, अशी विचारणा सीबीआयकडे केली. त्यावर घोटाळा घडला त्या वेळेस चव्हाण महसूलमंत्री आणि मुख्यमंत्रीही होते. त्यामुळे त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्यासाठी मंजुरीची आवश्यकता आहे आणि ही मंजुरीच मिळाली नाही तर लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यानुसारही त्यांच्यावर कारवाई शक्य नसल्याचे सीबीआयचे वकील हितेन वेणेगावकर यांनी न्यायालयाला सांगितले.आदर्श सोसायटीची नरेंद्र मोदींना नोटीसकारगिल शहिदांच्या कुटुंबियांसाठी राखीव असलेली जागा ‘आदर्श’ सोसायटीने बळकावल्याचा आरोप प्रचारसभांमध्ये करून भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी सोसायटी आणि तिच्या सदस्यांची बदनामी करीत आहेत, असा दावा करून सोसायटीतर्फे बुधवारी मोदी यांना नोटीस बजावण्यात आली. या नोटिशीला ७२ तासांमध्ये उत्तर देण्यात आले नाही तर उच्च न्यायालयात १०० कोटी रुपयांचा बदनामीचा दावा दाखल केला जाईल, असा इशाराही सोसायटीने दिलेला आहे.
