टंचाईग्रस्त भागात भूजल व्यवस्थापन कायद्याची अंमलबजावणी सुरू राज्यात अनेक भागांत पर्जन्यमान सरासरीपेक्षा कमी झाल्याने, पुढील आठ महिने संभाव्य पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी राज्य सरकारने अखेर गेल्या दोन वर्षांपासून अडगळीत पडलेल्या भूजल विकास व व्यवस्थापन कायद्याची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. या कायद्यातील तरतुदींनुसार पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोताच्या प्रभावक्षेत्रात नवीन विहिरी खोदण्यास, अस्तित्वात असलेल्या विहिरींतून पाण्याचा उपसा करण्यावर बंदी घातली आहे. नक्की वाचा:- पाणी येथे गळतंय.. जमिनीखालील पाण्याची पातळी लक्षात घेऊन पाणीटंचाई क्षेत्र घोषित करण्याचे आदेश सरकारने काढले आहेत. त्याचबरोबर, टंचाई भागात पाणी पुरवठय़ासाठी खासगी टँकरचा वापर करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. पाणीपुरवठा विभागाने १ ऑक्टोबरला तसा आदेश काढला आहे. राज्याला वारंवार भेडसावणाऱ्या दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी व भूजलाचे संरक्षण करून पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना अमलात आणण्यासाठी भूजल विकास व व्यवस्थापन कायदा करण्यात आला.परंतु गेल्या दोन वर्षांत त्यासाठी पूरक यंत्रणा उभी केली गेली नाही, त्यामुळे हा कायदा कागदावरच राहिला होता; परंतु यंदा पावसाने पुरती निराशा केल्याने आणि टंचाई परिस्थितीने गंभीर स्वरूप धारण केल्यामुळे आता जागे झालेल्या सरकारने या कायद्यातील काही महत्त्वाच्या तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याचे जाहीर केले आहे. महाराष्ट्र भूजल कायद्याच्या कलम २० नुसार सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोताचे प्रभावक्षेत्र जाहीर केले जाते. अशा क्षेत्रात जलस्रोताच्या ५०० मीटर अंतरामध्ये पिण्याच्या पाण्याव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कारणासाठी विहिरींचे खोदकाम करण्यास परवानगी देण्यात येऊ नये, असे संबंधित विभागांना कळविण्यात आले आहे. पाण्यासाठी शासनाचेच टँकर कलम २२ नुसार पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतावर पारिणाम करणाऱ्या विहिरींतील पाणीउपशावर बंदी घालण्याचे सांगण्यात आले आहे. त्याचबरोबर पावसाचे प्रमाण व पाणलोट क्षेत्रातील पाण्याची पातळीची माहिती घेऊन एका जलवर्षांपेक्षा जास्त नसेल इतक्या कालावधीकरिता पाणीटंचाई घोषित करणे, पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतापासून एक किलो मीटर अंतरावरील विहिरींतून पाणीउपशावर तात्पुरती बंदी घालणे, अशा सूचना जिल्हा प्राधिकरणाला दिल्या आहेत. प्रत्येक जिल्हय़ांमधील ज्या तालुकांमध्ये सरासरीपेक्षा ५० टक्के कमी पाऊस झाला आहे, तसेच पाण्याची पातळी सरासरी पातळीपेक्षा २ मीटरने खाली गेलेली आहे, अशा गावांची यादी तातडीने तयार करण्यास सांगण्यात आले आहे. टंचाई भागात शक्यतो पाणीपुरवठय़ासाठी शासकीय टँकरचा वापर करावा, खासगी टँकर वापरू नयेत, अशा सूचना दिल्या आहेत.
