फलरेचा कालावधी २८वरून २१ दिवसांवर गुन्हेगारांना वचक बसविण्यासाठी आणि महिलांवरील अत्याचाराला लगाम घालण्यासाठी यापुढे बलात्कार, खून दहशतवाद, लहान मुलांचे खंडणीसाठी केलेले अपहरण आदी गंभीर गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरलेल्या आरोपींना यापुढे पॅरोल न देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्याचप्रमाणे अन्य गुन्हे केलेल्या कैद्यांना देण्यात येणाऱ्या पॅरोलमध्ये कपात करण्यात येणार असून वार्षिक ९० दिवसांऐवजी आता ४५ दिवसांसाठी तो दिला जाईल, तर फर्लोचा कालावधी २८ दिवसांवरून २१ दिवस करण्यात आला आहे. तसेच पॅरोलचा कालावधी शिक्षेत गृहीत धरला जाणार नसून या कालावधीसाठी तुरुंगवास भोगावा लागेल. मुंबईतील वडाळा येथे काही वर्षांपूर्वी सज्जाद मुघल या व्यक्तीने पल्लवी पुरकायस्थ या तरुणीवर बलात्कार करून तिची निर्घृण हत्या केली होती. या खटल्यात शिक्षा झालेला सज्जाद पॅरोलवर बाहेर आल्यानंतर फरार झाला आहे. अशाच प्रकारे दरवर्षी पॅरोलवर सुटलेले सरासरी १५ कैदी फरार होतात. त्याचप्रमाणे अभिनेता संजय दत्त याला देण्यात आलेली फलरेही वादात सापडली होती. त्यावेळी पॅरोल आणि फलरेबाबत सुधारित नियम करण्याची घोषणा सरकारने केली होती. त्यानुसार नवीन नियम लागू करण्यात आले आहेत. त्यानुसार आता बलात्कार, दहशतवादी कारवाया, मरेपर्यंत जन्मठेपीची शिक्षा भोगणारे, खंडणीसाठी अपहरण केलेले कैदी, अमली पदार्थाची तस्करी करणारे, दरोडेखोर यांना आता पॅरोल बंद करण्यात आला आहे. त्यामुळे शिक्षा पूर्ण झाल्याशिवाय त्यांना बाहेर येता येणार नाही. यापूर्वी पॅरोलचा कालावधी शिक्षेत गृहीत धरला जात होता, मात्र आता ती सवलतही बंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे पॅरोलवर सुट्टी उपभोगणाऱ्या कैद्यांना अतिरिक्त शिक्षा भोगावी लागणार आहे. गंभीर गुन्ह्यातील दोषींसह सर्वच कैद्यांना कुटुंबातील जवळच्या व्यक्तीचा मृत्यू, कॅन्सरसारख्या गंभीर आजाराच्या वेळी एका आठवडय़ाचा पॅरोल मंजूर करण्यात येईल. मात्र या काळातही त्याला पोलिसांच्या निगराणीत राहावे लागणार आहे. अशाच प्रकारे कैद्याला चांगल्या वर्तणुकीसाठी फर्लो मंजूर करण्यात येते. त्यातही आता २८ दिवसांवरून २१ दिवस अशी कपात करण्यात आली आहे. फलरेचा कालावधी मात्र शिक्षेत गृहीत धरला जाईल. पॅरोलची शिफारस करण्याचे तुरुंग अधीक्षकांचे अधिकार काढून आता अतिरिक्त पोलीस महासंचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्याला देण्यात आले आहेत. हा निर्णयही वादात? पॅरोलबाबतचा सरकारचा निर्णयही वादात सापडण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. नव्या तरतुदी अधिक कडक असल्याने त्यावर फेरविचार करण्याबाबत सरकारवर दबाव सुरू झाला असून त्यातूनच पॅरोलबाबत जारी करण्यात आलेला निर्णय काही दिवस स्थगित ठेवण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी गृह विभागास दिल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. त्याबाबत गृह विभागाचे अप्पर गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव विजय सतबीर सिंग यांच्याशी संपर्क साधला असता, पॅरोलबाबतचा आदेश मागे घेण्यात आलेला नसून मुख्यमंत्र्यांनी कोणत्याही सूचना दिलेल्या नाहीत, असे सांगितले. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार आणि राज्यातील परिस्थिती पाहून नवीन आदेश काढण्यात आला आहे. त्याबाबत काही तक्रारी असतील तर नव्याने विचार केला जाईल. मात्र काढण्यात आलेला आदेश कायम असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
