राज्य सरकारने शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांच्या बदल्यांच्या अधिकाराचे विकेंद्रीकरण करुन राजकीय हस्तक्षेपाला धक्का देत मोक्याच्या जागांसाठी होणाऱ्या अर्थपूर्ण गाठीभेठी संस्कृतीला पायबंद घालण्याचा प्रयत्न केला आहे. या निर्णयाची मंत्री, सचिव, विभागप्रमुख, व संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्वरीत अंमलबजावणी करावी, असे आदेश बुधवारी सामान्य प्रशासान विभागाने काढले आहेत. महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे संस्थापक ग.दि. कुलथे यांनी सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले असून, कर्मचारी-अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांच्या विकेंद्रीकरणामुळे भ्रष्टाचार पूर्ण बंद होणार नाही, परंतु काही प्रमाणात कमी व्हायला हातभार लागेल, असे म्हटले आहे. राज्यात १ जुलै २००७ पासून शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे नियमन हा कायदा अंमलात आहे. बदल्यांच्या अधिकाराचे विकेंद्रीकरण करण्याची त्यात तरतूद आहे. परंतु त्याची अंमलबजावणी केली जात नव्हती. अगदी तालुका स्तरावरी एखादा कर्मचारी किंवा अधिकारी राजकारण्यांना हाताशी धरुन थेट मंत्रालयातून आपल्याला हव्या त्या व मोक्याच्या जागेवर बदली करुन घेतो. राजकीय हस्तक्षेप, त्यातून वाढलेली अर्थपूर्ण गाठीभेटी संस्कृती, यामुळे प्रामाणिक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होत होता. शिवाय बदल्यांमध्ये भ्रष्टाचाराला मोकळे रान मिळाले होते. त्याला पायबंद घालण्यासाठी मंत्रालयात एकवटलेल्या बदल्यांच्या अधिकाराचे विकेंद्रीकरण करावे, अशी सातत्याने अधिकारी महासंघाची मागणी होती. सत्तांतरानंतर मुख्यमंत्रीपदी आलेले देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याची दखल घेऊन बदल्यांच्या अधिकाराचे विकेंद्रीकरण करण्याचा निर्णय घेतला. आता त्याची सर्व विभाग प्रमुखांनी त्वरीत अंमलबजावणी करावी, असा स्वतंत्र आदेशही काढण्यात आले आहेत.
