संतप्त तक्रारदारांकडून आयोग सदस्यांना घेराव राजस्थान व गुजराथमधील सरकारी आणि खासगी रुग्णालयांविरुद्धच्या तक्रारींची जनसुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर महाराष्ट्रातील खासगी रुग्णालयांबद्दलच्या तक्रारींवर जनसुनावणी करण्यास राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाने असमर्थता दर्शविली. त्यामुळे मुंबईतीलच नव्हे तर ग्रामीण भागांतून न्याय मिळविण्यासाठी आलेल्या अनेकांच्या पदरी निराशा पडली. या प्रकारामुळे रुग्णांच्या संतप्त आप्तांनी जनसुनावणी करणाऱ्यांना घेराव घातल्याने गोंधळ उडाला. राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाला अशा सामूहिक जनसुनावणीचा अधिकार आहे का, या मुद्दय़ावरून मुंबईतील वैद्यकीय वर्तुळात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली होती. रुग्णसेवेसाठी काम करणाऱ्या संस्थांमध्येही मतभेद निर्माण झाले होते. या पाश्र्वभूमीवर आयोगाने नेमक्या कोणत्या कारणावरून महाराष्ट्रातील तक्रारींची जनसुनावणी नाकारली, याबाबत उलट सुलट चर्चा सुरू झाली आहे. महाराष्ट्रातून सर्वाधिक म्हणजे ५५ तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. त्यातील केवळ सार्वजनिक रुग्णालयांच्या तक्रारींची आयोगाने दखल घेतली. सरकारी आणि खासगी वैद्यकीय सेवेतील गैरप्रकारांवर प्रकाश टाकणारी जनसुनावणी बुधवारी राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग आणि ‘जनस्वास्थ्य अभियान’ या स्वयंसेवी संस्थेने आयोजित केली होती. गुजरात व राजस्थानमधील तक्रारींची सुनावणी झाली मात्र, महाराष्ट्रातील खासगी रुग्णालयांमधील तक्रारींबाबत जनसुनावणी करण्यास आयोगाने असमर्थता दर्शविली. त्यामुळे खासगी रुग्णालयांच्या विरोधात तक्रारींचा पाढा वाचणाऱ्या रुग्णांच्या तमाम नातेवाईकांचा हिरमोड झाला. नंदूरबार, नांदेड, औरंगाबाद आदी भागांतून मोठय़ा प्रमाणावर तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. अनेक तक्रारींमध्ये डॉक्टर आणि आरोग्य विभागाच्या निष्काळजीपणामुळे रुग्णांना प्राण गमवावे लागल्याचे नमूद करण्यात आले होते. मात्र सुनावणीच रद्द झाल्याने रुग्ण व त्यांचे नातेवाईक संतप्त झाले. पाय गमवावा लागला.. ट्रक अपघातात नंदूरबार येथील सुरेश नाईक या तरुणाच्या पायाच्या तळव्याला गंभीर दुखापत झाली. तळोदा तालुक्यातील जिल्हा रुग्णालयात त्याच्यावर तीन-चार दिवस उपचारच झाले नाहीत. सुरेशचा पाय कापावा लागला. घरात एकटाच कमावता असलेल्या सुरेशला अपंगांचे प्रमाणपत्र द्यावे, अशी मागणी जनस्वास्थ्य अभियानतर्फे करण्यात आली. एक लाखाची भरपाई.. इंदापूर येथील जिल्हा रुग्णालयात उपचार घेत असलेल्या शीतल बनकर या गर्भवती महिलेला एचआयव्ही झाला नव्हता. मात्र तिच्या रक्ताच्या चाचणी अहवालात तिला एचआयव्ही झाल्याचे म्हटले होते. चाचणी अहवाल बदलल्याने ही चूक घडल्याचे सरकारी रुग्णालयाचे म्हणणे आहे. तीन वेळा रक्ताची तपासणी केल्यानंतरही ही चूक कशी होऊ शकते, असा प्रश्न न्यायाधीशांनी विचारल्यानंतर वैद्यकीय अधिकारी निरुत्तर झाले. यावेळी शीतल बनकरला एक लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश देण्यात आले.
