मुंबई वृत्तान्त
ठाणे/नवी मुंबई वृत्तान्त
- घाऊक बदल्यांच्या बडग्याने जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांमध्ये असंतोष
- एलबीटीचा भरणा सुरू; व्यापाऱ्यांमध्ये फूट
नगर/पश्चिम महाराष्ट्र वृत्तान्त
- 'एलबीटी' संदर्भात व्यापा-यांची बैठक
- सीमा तपासणी नाक्यांमुळे राज्याच्या महसूल उत्पन्नात वाढ होणार- मुख्यमंत्री
नाशिक/उत्तर महाराष्ट्र वृत्तान्त
मराठवाडा वृत्तान्त
नागपूर/विदर्भ वृत्तान्त
रविवार वृत्तान्त
विदर्भरंग
मोस्ट कमेन्टेड
सरकार व उद्योजक -कंत्राटदार यांच्यात करार झाले असल्याने जुन्या टोलनाक्यांबाबत काहीही फेरविचार करता येणार नाही. वसुली कालावधी कमी करायचे ठरविल्यास सरकारलाच कंत्राटदारांना पैसे द्यावे लागतील आणि ते अशक्य आहे, असे सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांनी स्पष्ट केल्यामुळे जुन्या टोलनाक्यांवरील वसुली पद्धतीचा फेरविचार आता नाही, हे आता पुरते स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे टोलधोरणाबाबत फेरविचार करण्याचा सरकारचा महिनाभरापूर्वीचा मनसुबा केवळ टोलवाटोलवी ठरल्याचे दिसत आहे. काही जुजबी बदल करून टोलच्या चटक्यांवर किंचितशा सवलतींची मलमपट्टी लावण्याची तयारी मात्र सुरू झाली आहे.
यापुढे टोलनाक्यांपासून ५ किलोमीटरच्या परिसरात राहणाऱ्या वाहनधारकांची टोलवसुलीच्या जाचातून किंचितशी सुटका होणार आहे. अशा टोलनाक्यांवर एकेरी प्रवासाच्या टोलच्या दहापट पैसे भरून महिनाभर कितीही वेळा प्रवासाची सवलत मिळणार आहे.
टोलवसुलीतून जास्तीचा नफा मिळाला तर त्याचा मोठा हिस्सा सरकारी तिजोरीत, तर छोटा हिस्सा कंत्राटदाराच्या खिशात जाणार आहे. टोलधोरणातील या किरकोळ बदलाची माहिती सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली. 'लोकसत्ता'ने 'टोलचे गौडबंगाल' या वृत्तमालिकेतून टोलच्या माध्यमातून होणाऱ्या लुटीवर प्रकाश टाकला होता. सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांनी त्याची दखल घेऊन टोलधोरणात आवश्यक ते बदल करण्याचे जाहीर केले होते. या संदर्भात त्यांच्याशी संपर्क साधला असता, जुन्या टोलनाक्यांबाबत काहीही फेरविचार करता येणार नाही, असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले. वसुली कालावधी कमी करायचे ठरविल्यास सरकारलाच कंत्राटदारांना पैसे द्यावे लागतील आणि ते अशक्य आहे. मात्र जास्तीचा नफा होत असेल तर त्यातील ७५ टक्के रक्कम सरकारी तिजोरीत जाईल व २५ टक्केरक्कम कंत्राटदारांना मिळणार आहे, सरकारला मिळणाऱ्या पैशाचा इतर रस्त्यांच्या कामासाठी वापर केला जाणार आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. कंत्राटदाराला जास्त नफा झाला तरी टोलवसुलीतून वाहनधारकांची सुटका नाही हेही त्यामुळे स्पष्ट झाले आहे.
किंचित दिलासा.. चार वर्षांपूर्वीचा!
टोलधोरणातील ही किंचित सुधारणा खरे तर २००९ मध्येच करण्यात आली होती, आता त्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. टोलनाक्यांच्या पाच किलोमीटरच्या परिघातील वाहनधारकांना एकेरी वाहतुकीसाठी जेवढा टोल भरावा लागतो त्याच्या दहापट रक्कम भरून एक महिना कितीही वेळा त्या रस्त्यावरून प्रवास करता येईल. म्हणजे एकेरी प्रवासासाठी ३० रुपये टोल असेल तर ३०० रुपयांचा मासिक पास घेऊन महिन्यातून कितीही वेळा प्रवास करता येईल. मात्र, पात्र वाहनधारकांना पाच किलोमीटरच्या परिसरात राहत असल्याचा पुरावा म्हणून रेशनकार्ड किंवा वाहन नोंदणीचे कागदपत्र सादर करून टोलनाक्यांवरून पास घ्यावा लागेल. त्यामुळे मुंबईच्या टोलनाक्यांच्या पाच किलोमीटर परिसरातील वाहनधारकांना ही सवलत मिळाली पाहिजे, तसे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला कळविण्यात आल्याचे छगन भुजबळ यांनी सांगितले.




















भुजबळाना इतके वर्षे राजकारणात काढल्यावर आणि मंत्री म्हणून हात मारल्यावर इतकी अक्कल आली असेल की जर कंत्राटदाराने टोल वसुलीत गडबड केली असेल किंवा जनतेची खोटी लुटमार केली असेल तर आधी केलेले कंत्राटाचे नियम लागू होत नाहीत. तेव्हा खोटे टोल-बूथ उघडून लोकांची फसवणूक करणारे, रस्ते नीट दुरुस्त न करणारे कंत्राटदार तसेच चालू ठेवणे हा गुन्हा आहे हे भुजबळाना ठाऊक नसेल तर त्यांच्यावरच कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.