केंद्राची उच्च न्यायालयात भूमिका; ठोस पुरावे नसल्याची माहिती बेकायदा कृत्य प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत ‘सनातन संस्थे’वर बंदी घालावी, असे कुठलेही ठोस पुरावे हाती लागलेले नाहीत. त्यामुळे संस्थेला दहशतवादी संघटना जाहीर करण्याचा आणि त्यावर बंदी घालण्याचा प्रश्नच सध्या तरी उद्भवत नाही, असे केंद्र सरकारने बुधवारी उच्च न्यायालयात स्पष्ट केले. ‘सनातन संस्थे’तर्फे अनेक दहशतवादी कारवाया केल्या जात असून या संस्थेला दहशतवादी संघटना जाहीर करावे आणि तिच्यावर बंदी घालावी, अशी मागणी करणारी याचिका विजय रोकडे यांनी उच्च न्यायालयात केली आहे. न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली. राज्याच्या दहशतवादविरोधी पथकाने (एटीएस) दिलेल्या अहवालाच्या आधारे राज्य सरकारने केंद्र सरकारला एक प्रस्ताव पाठवून ‘सनातन संस्थे’वर बंदी घालण्याची मागणी होती, असे या वेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. तसेच राज्य सरकारच्या या प्रस्तावावर केंद्र सरकारने अद्यापपर्यंत कोणताही निर्णय घेतलेला नाही, असेही सांगितले. त्यानंतर न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे त्याबाबत विचारणा केली. त्यावर राज्य सरकारने सादर केलेल्या पुराव्यांची पडताळणी करण्यात आली; परंतु त्याच्या आधारे बेकायदा कृत्य प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत सनातन संस्थेवर बंदी घालावी, असे वाटत नाही असे स्पष्ट केले. आणखी पुरावे सादर करण्याची सूचना सनातनवर बंदी घालण्याच्या प्रस्तावाच्या समर्थनार्थ आणखी ठोस पुरावे सादर करावेत, असे राज्य सरकारला सांगण्यात आल्याचा दावाही केंद्र सरकारने या वेळी न्यायालयात केला. त्यावर याबाबत राज्य सरकारशी अधिकृत पत्रव्यवहार केल्यासंदर्भातील कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले. तोंडी माहिती देण्याऐवजी त्याबाबतचे तपशीलवार प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. त्यासाठी न्यायालयाने चार आठवडय़ांची मुदत दिली आहे.
