गौतम चटर्जी समितीचे निर्दोषत्व प्रमाणपत्र आरोग्य विभागाच्या २९७ कोटी रुपयांच्या खरेदीत घोटाळा झाला नसल्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव भगवान सहाय यांच्या चौकशीत स्पष्ट झाल्यानंतर माजी प्रधान सचिव गौतम चटर्जी यांच्या अध्यक्षेखाली अधिक सखोल चौकशीसाठी समिती नेमण्यात आली होती. या चौकशी समितीनेही शासनाला सादर केलेल्या अहवालात आरोग्य विभागाच्या औषध खरेदीत कोणताही आर्थिक घोटाळा झाला नसल्याचा स्पष्ट निर्वाळा दिला आहे. मात्र राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत खरेदी करण्यात आलेल्या ४० कोटी रुपयांच्या खरेदीपैकी सात कोटी रुपयांची खरेदी अतिरिक्त झाली असून त्याप्रकरणी काही अधिकाऱ्यांवर ठपका ठेवला आहे. विधिमंडळात २९७ कोटी रुपयांच्या औषध खरेदीत घोटाळा झाल्याचा आरोप करण्यात येऊन चौकशीची मागणी करण्यात आली होती. त्यावेळी नैसर्गिक न्यायानुसार आरोग्य संचालक डॉ. सतीश पवार, तसेच सहसंचालक व अन्य तीन सहाय्यक संचालकांना त्यांची बाजूही मांडू न देता थेट निलंबित करण्याची घोषणा आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी केली होती. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी शासानने अतिरिक्त मुख्य सचिव भगवान सहाय यांची समिती नेमली होती. त्यांनी आपल्या अहवालात आरोग्य विभागाच्या औषध खरेदीत कोणताही आर्थिक घोटाळा झाला नसल्याचे नमूद केले आहे. तसेच राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत ४० कोटी १० लाखांच्या खरेदीत अतिरिक्त औषध खरेदी झाल्याचे म्हटले होते. काही प्रकरणात मागणी नसतानाही खरेदीचा निर्णय झाला, तर काही प्रकरणात मागणीपेक्षा जास्त खरेदी झाल्यामुळे याची अधिक चौकशी करण्याची शिफारस सहाय यांनी केली होती. त्यानुसार गौतम चटर्जी यांची चौकशी समिती नेमण्यात आली. या समितीने एकूणच खरेदीचा आढवा घेऊन केलेल्या चौकशीत २९७ कोटींच्या औषध खरेदीत घोटाळा झाला नसून निलंबित आरोग्य संचालक डॉ. सतीश पवार, तसेच अन्य दोन सहाय्यक संचालकांना संपूर्ण दोषमुक्त केल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. तसेच ४० कोटींच्या खरेदीपैकी सात कोटी रुपयांच्या औषधांची मागणीपेक्षा जास्त खरेदी झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. तथापि औषध खरेदीत आर्थिक घोटाळा झाला नसल्याचे, तसेच आरोग्य संचालक डॉ. पवार निर्दोष असल्याचे चटर्जी समितीच्या दुसऱ्या अहवालातही नमूद केले आहे. हा अहवाल आपल्याला मिळाला असून तो आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांच्याकडे देण्यात आल्याचे आरोग्य विभागाच्या प्रधान सचिव सुजाता सौनिक यांनी सांगितले. आरोग्यमंत्री व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चटर्जी समितीचा अहवाल स्वीकारल्यानंतर डॉ. पवार यांचे अन्यायाने केलेले निलंबन रद्द करून त्यांची पुन्हा आरोग्य संचालकपदी नियुक्ती केली पाहिजे, असे आरोग्य विभागातील ज्येष्ठ डॉक्टरांचे म्हणणे आहे.
