पेट्रोल-डिझेलचे भाव वाढत असल्याच्या पाश्र्वभूमीवर टॅक्सी-रिक्षा युनियनकडून टॅक्सी-रिक्षा भाडेवाढीची मागणी केली जात असताना तूर्तास कुठल्याही प्रकारची भाडेवाढ केली जाणार नसल्याचे वा त्याबाबत निर्णय घेतला नसल्याचे राज्य सरकारतर्फे शुक्रवारी उच्च न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्याचप्रमाणे गेल्या वेळी केलेल्या भाडेवाढीनुसार टॅक्सी-रिक्षांचे कॅलिब्रेशन-रिकॅलिब्रेशनची प्रक्रिया पूर्ण झाल्याची माहितीही सरकारच्या वतीने या वेळी न्यायालयाला देण्यात आली.१ मेपासून होणाऱ्या रिक्षा-टॅक्सी भाडेवाढीला मुंबई ग्राहक पंचायतीने विरोध दर्शवत भाडेवाढीबाबत याआधीच दाखल असलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेण्याची विनंती केली होती. न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती सुरेश गुप्ते यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर सुनावणी झाली. त्या वेळेस सरकारी वकील संदीप शिंदे यांनी टॅक्सी-रिक्षा भाडेवाढ करण्याबाबत सध्या कुठलाही निर्णय घेण्यात आलेला नसल्याची माहिती दिली. तर दुसरीकडे समितीच्या शिफारशीनुसार दरवर्षी १ मे रोजी भाडेवाढ करणे अनिवार्य आहे. गेल्या १ मे रोजी सरकारने भाडेवाढ केली नाही आणि सध्याही सरकार ही भाडेवाढ करण्यास इच्छुक नाही, असे ग्राहक पंचायतीच्या वतीने अ‍ॅड्. उदय वारूंजीकर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर न्यायालयाने प्रकरण अंतिम सुनावणीसाठी दाखल करून घेतले.
