अर्थसंकल्पात सुचविण्यात आलेल्या वाढीव सेवा कराबाबत अद्याप परिपत्रक जारी झाले नसल्याने तूर्त १२.३६ टक्के दरानेच या कराची अंमलबजावणी होणार आहे. अर्थसंकल्पात प्रस्तावित करण्यात आलेल्या वाढीव दोन टक्के सेवा कराची अंमलबजावणी १ एप्रिलपासून करणे अपेक्षित होते. सेवा कर क्षेत्रातील तज्ज्ञ व मुंबईतील वकील गजानन खरे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तूर्त वाढीव सेवा कराची मात्रा लागू होणार नाही; प्रत्यक्षात वाढीव दराने वसुली होत असेल तर ती ग्राहकांची फसवणूक ठरेल. मेमध्ये संसदेत वित्त विधेयक पारित झाल्यानंतर केंद्र सरकार १४ टक्के सेवा कराबाबतचे परिपत्रक काढेल व त्यानंतर त्याची अंमलबजावणी १ जून पासून होईल. त्यामुळे विविध आस्थापनादींना ग्राहकांकडून हा वाढीव कर तूूर्तास आकारता येणार नाही.
