एकूणच महाराष्ट्रात शिक्षणाच्या क्षेत्रात पिछेहाट चालली आहे. परीक्षा वेळेवर घेण्यापासून निकाल लावण्यापर्यंत सर्वच गोष्टींमध्ये दिरंगाई सुरु असून पुरोगामित्वाचा ठेंभा मिरवत गेली पंधरा वर्षे राज्य करणाऱ्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारला प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमध्ये मुलींसाठी पुरेशी शौचालयेही उभारता आलेली नाहीत. राज्यातील शासकीय शाळांपैकी २३ टक्के शाळांमध्ये मुलींसाठी शौचालयेच नसल्याचे धक्कादायक वास्तव राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालामधून उघडकीस आले आहे.राज्याचा २०१३-१४ चा आर्थिक पाहाणी अहवाल बुधवारी विधिमंडळात मांडण्यात आला. या अहवालात महिलांवरील अत्याचारात वाढ झाल्याचे जसे दिसून येत आहे तसेच महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या प्रत्येक क्षेत्रात कुर्मगतीने प्रगती चालल्याचे दिसून येत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराच्या वेळी गुजरातमधील मुलींच्या शिक्षणाविषयी बरेच मुद्दे मांडले होते. २००२साली मोदी जेव्हा मुख्यमंत्री बनले व त्यांनी मुलींच्या शिक्षणाचा आढावा घेतला तेव्हा बहुतेक शाळांमध्ये मुलींसाठी शौचालय नसल्यामुळे मुली शाळांमध्ये येत नसल्याचे आढळून आले. त्यानंतर एक वर्षांत गुजरातमधील सर्व शाळांमध्ये मुलींसाठी युद्धपातळीवर शौचालये उभारण्यात आली. परंतु पुरोगामीत्वाचा टेंभा मिरवणाऱ्या महाराष्ट्रात आजही २३ टक्के शाळांमध्ये शौचालये नाहीत हे वास्तव आर्थिक पाहाणी अहवालातून उघडकीस आले आहे. जवळपास ४० टक्के शाळांना संरक्षक भिंती नसल्यामुळे शाळांची सुरक्षा वाऱ्यावरच आहे. राज्यात एक लाख दोन हजार प्राथमिक शाळा आहेत तर १८,५०५ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा आहेत. शिक्षणाचा दर्जा सुधारावा तसेच विद्यार्थ्यांना शिक्षणाविषयी प्रेम निर्माण व्हावे यासाठी ठोस उपाययोजना तर दूरच, परंतु संरक्षक भिंती, पिण्याच्या पाण्याची दूरवस्था आणि शौचालयही नसणे ही शोकांतिका असल्याचेच अहवालातून उघडकीस आले आहे.
