पाणी निचऱ्याचा प्रश्न गंभीर बनण्याचा इशारा मोकळ्या जागांचा अभाव आणि अतिक्रमणे यामुळे मुंबईत पाण्याच्या निचऱ्याचा प्रश्न निर्माण झाला असताना राज्यातील भाजप सरकारने मिठागरांची जमीन परवडणाऱ्या घरांच्या नावे बिल्डरांना आंदण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. २९ ऑगस्टला पावसाचा जोर उतरल्यावर पाण्याचा निचरा होण्याकरिता पाच तासांपेक्षा जास्त कालावधी लागला होता. त्यात विकासकांचा डोळा असलेल्या मिठागरांच्या जमिनी मोकळ्या केल्यास मुंबई्रतील पाण्याच्या निचऱ्याचा प्रश्न अधिक गंभीर बनेल, असा इशारा या क्षेत्रातील जाणकरांनी दिला आहे. मुंबईत २१७७ हेक्टर्स मिठागरांची जमीन आहे. मुंबई महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) अहवालानुसार, दहिसर, गोरेगाव, मुलुंड, भांडूप, कांजूरमार्ग, नाहूर, घाटकोपर, तुर्भे, चेंबूर, वडाळा आणि आणिक या परिसरात मिठागरे पसरली आहेत. एकूण क्षेत्रापैकी १०३२ हेक्टर्स क्षेत्र भाडेपट्टय़ावर देण्यात आले आहे. १५६ हेक्टर्स क्षेत्रावर अतिक्रमणे झाली आहेत. मुंबईत जागेची टंचाई जाणवू लागल्यावर बिल्डर मंडळींचे मिठागरांच्या जमिनींवर लक्ष गेले. आधी सत्तेत असलेल्या काँग्रेस तर आता सत्तेत असलेल्या भाजपच्या राज्यकर्त्यांना बिल्डरांचा पुळका आल्यास आश्चर्य वाटणार नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने मिठागरांची जमीन परवडणारी घरे विकसित करण्याकरिता मोकळी करण्याचा प्रस्ताव तयार केला. केंद्र सरकारने या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. मुंबईतील सर्व मिठागरांची जमीन परवडणाऱ्या घरांसाठी घेतली जाणार नाही. पण एकूण क्षेत्राच्या २० टक्के जमीन परवडणाऱ्या घरांकरिता संपादित करण्याची योजना असल्याची माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मागे विधानसभेत दिली होती. परवडणाऱ्या घरांच्या नावे बिल्डर मंडळी स्वत:चेच भले करतील यात शंकाच नाही. कारण बिल्डर मंडळींचा इतिहास बघितल्यास शासनाकडून भूखंड किंवा जमिनी पदरात पाडून घ्यायच्या आणि त्याचा व्यावसायिक वापर करून रग्गड पैसा कमवायचा हेच ध्येय राहिले आहे. सत्तेत कोणत्याही पक्षाचे सरकार असो, बिल्डर मंडळींचे भले होईल याकडे राजकर्त्यांचा दृष्टीकोन राहिला आहे. पुरेशा मोकळ्या जागा नसल्याने पाण्याचा निचरा होण्यास अडथळे येतात. याशिवाय खारफुटी या निसर्गाचा समतोल राखण्याकरिता महत्त्वाच्या असतात. मिठागरे नष्ट झाल्यास पाण्याचा निचरा होण्याचा स्त्रोतच नष्ट होईल. पाण्याचा निचरा होण्याकरिता पुरेशी व्यवस्था नसल्याने पावसाचा जोर उतरल्यावरही पाणी साचून राहते हे वारंवार अनुभवास येते. यासाठी मिठागरांची जागा मोकळी ठेवणे, खारफुटींचे संवर्धन असे कार्यक्रम हाती घ्यावेत, असे इशारे अनेकदा पर्यावरणवाद्यांनी दिले आहेत. पण बिल्डर मंडळींची राज्यकर्त्यांना अधिक ‘काळजी’ असल्याने सामान्य मुंबईकरांच्या हिताशी कोणाला देणेघेणे नसते. फडणवीस सरकारने मिठागरांची जमीन बिल्डरांच्या फायद्याकरिता मोकळी केल्यास मुंबईकरांसमोर काय वाढून ठेवले आहे, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.
