दप्तराचे ओझे कमी करण्याबाबत न्यायालयाची सूचना मुलांचे ‘दप्तराचे ओझे’ कमी करण्यासाठी डबा आणि पाण्याची बाटली न आणण्याची सक्ती केलीच कशी जाऊ शकते? असे करण्यामुळे पालक-शाळांमध्ये वाद होऊन त्यात मुलेच भरडली जातील. त्यामुळे ‘दप्तराचे ओझे’ कमी करण्यासाठी डबा-बाटली न आणण्याची सक्ती करू नये, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारला केली. काही पुस्तके शाळेतच ठेवण्याबाबतही न्यायालयाने या वेळेस प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. मुलांचे ‘दप्तराचे ओझे’ कमी न करणाऱ्या शाळांवर कठोर कारवाई करण्याची भाषा सरकार करत असले तरी हे ओझे कमी झाले की नाही याची शहानिशा करणाऱ्या यंत्रणेबाबत मात्र सरकारचे मौन का, असा सवाल ही यंत्रणा अस्तित्वात आहे की नाही याचा खुलासा करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले होते. स्वाती पाटील यांनी अ‍ॅड्. नितेश नेवशे यांच्यामार्फत याबाबत जनहित याचिका केली असून न्या. अभय ओक आणि न्या. प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली. त्या वेळेस आठ जिल्हा परिषदांनी तसेच मुंबईतील काही शाळांनी ‘दप्तराचे ओझे’ कमी करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाची अंमलबजावणी केल्याचे अहवाल सादर केलेले आहेत, अशी माहिती न्यायालयाला सरकारकडून देण्यात आली. त्यात मुलांनी जेवणाचा डबा आणि पाण्याची बाटली आणल्याप्रकरणी कारवाई करण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले होते. ‘दप्तराचे ओझे’ कमी करण्याच्या दृष्टीने शाळांमध्ये ‘वॉटर्स कूलर्स’ बसवण्याचे आदेश न्यायालयाने शाळांना दिले होते; परंतु आपल्या मुलांना शुद्ध पाणी मिळेल की नाही या भीतीने पालक मुलांना पाण्याच्या बाटल्या देणारच; परंतु शाळांनी त्या न आणण्याची सक्ती केल्यास पालक-शाळांमध्ये वाद होतील.
