सहकारी गृहनिर्माण सोसायटय़ांवर आता प्रशासक नेमता येणार नाही!

* गैरव्यवहार झाल्यास लेखापरीक्षणानंतर पोलीस तक्रार * विनाअनुदानित संस्थांवरील शासनाचे नियंत्रण गेले सहकारी गृहनिर्माण

संतोष प्रधान, मुंबई | February 16, 2013 04:38 am

* गैरव्यवहार झाल्यास लेखापरीक्षणानंतर पोलीस तक्रार
* विनाअनुदानित संस्थांवरील शासनाचे नियंत्रण गेले  
सहकारी गृहनिर्माण सोसायटय़ांमध्ये गैरव्यवहार किंवा पदाधिकाऱ्यांनी मनमानी केली व सदस्यांनी तक्रार केल्यास प्रशासक नेमून कारभार सुधारण्याची तरतूद आतापर्यंत होती. पण शुक्रवारपासून लागू झालेल्या नव्या सहकार कायद्यात शासनाचे अनुदान नसलेल्या संस्थांवर प्रशासक नेमण्याचा अधिकारच आता सरकारकडे राहिलेला नाही. यामुळे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये काही गैरप्रकार झाल्यास आधी लेखापरीक्षण करायचे व त्यात काही गैर आढळल्यास पोलिसात तक्रार करायची ही किचकट आणि विलंब लागणारी तरतूद लागू झाली आहे.
सहकार कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी ९७वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली असली तरी राज्यांना त्यांचे कायदे करण्याचा अधिकार देण्यात आला होता. राज्य शासनाने वटहुकूम काढून नवा कायदा लागू केला. राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांनी मान्यता दिल्यावर वटहुकूम अंमलात आला.  घटनादुरुस्तीच्या ढाच्याला धक्का लागणार नाही अशा पद्धतीने कायदा करण्याची सूचना राज्यांना करण्यात आली होती. विनाअनुदानित किंवा शासनाची मदत नसलेल्या सहकारी संस्थांवर आता प्रशासक नेमता येणार नाही, अशी तरतूद घटना दुरुस्तीमध्ये करण्यात आली होती. तरीही राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अशा संस्थांवर शासनाचे काही नियंत्रण असावे, अशी जोरदार मागणी झाली होती. राज्याचे नियंत्रण गेल्यास अशा संस्थांची मनमानी वाढेल, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली होती. राज्य शासनाने काही तरी मार्ग काढावा, अशीच मंत्र्यांची भूमिका होती. राज्यात सुमारे ९० हजार सहकारी गृहनिर्माण सोसायटय़ा, २५ हजार पतसंस्था आणि ५०० पेक्षा अधिक नागरी बँकांवरील सरकारचे नियंत्रण कमी झाले आहे.
सरकारने काढलेल्या वटहुकूमात विनाअनुदानित सहकारी संस्थांवर यापुढे शासनाचे नियंत्रण राहणार नाही हे स्पष्ट झाले आहे. आजपासून कोणत्याही गृहनिर्माण सोसायटय़ा किंवा विनाअनुदानित संस्थांवर राज्य शासनाला प्रशासक नेमता येणार नाही.
अशा संस्थांवर सरकारचे नियंत्रण असावे ही सहकार खात्याचीही भूमिका होती. पण घटना दुरुस्तीच्या विरोधी भूमिका घेतल्यास न्यायालयात ही तरतूद टिकली नसती. म्हणजेच आता एखाद्या सहकारी गृहनिर्माण सोसायटीमध्ये पदाधिकाऱ्यांनी गैरव्यवहार केला किंवा मनमानी केली तरी शासनाचे हात बांधलेले असतील. गैरव्यवहाराबाबत तक्रारी आल्यास उपनिबंधक कार्यालयाकडून खातरजमा करून प्रशासक नेमला जाई. आत ते शक्य होणार नाही.
कारवाईची प्रक्रिया
एखादी विनाअनुदानित सहकारी संस्था किंवा गृहनिर्माण संस्थेत गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार उपनिबंधक कार्यालयाकडे प्राप्त झाल्यास संस्थेच्या कारभाराचे लेखापरीक्षण केले जाईल. त्यात काही गैर आढळल्यास उपनिबंधक कार्यालयाच्या वतीने पोलिसात तक्रार नोंदविली जाईल, असे राज्याचे सहकार आयुक्त मधुकर चौधरी यांनी स्पष्ट केले. यातच नेमकी गोम आहे. कारण उपनिबंधक कार्यालयात तक्रार दाखल झाल्यावर त्याची तात्काळ दखल घेतली जाईलच असे नाही. लेखापरीक्षणात काही गैर आढळल्यास कायदेशीर सल्ला घेऊनच पोलिसात तक्रार करता येईल. हे सर्व झाल्यावर पोलीस कारवाई करतीलच याची काहीही हमी नाही. कारण गैरव्यवहार करणारे पदाधिकारी नक्कीच उपनिबंधक कार्यालय आणि पोलिसात ‘वजन’ वापरून कारवाई होणार नाही याची खबरदारी घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
प्रशासकाचाही आनंदीआनंद
प्रशासक नेमूनही संस्था सुधारतेच असे नाही, असे आढळून आले. अनेकदा राजकीय नेते आपल्या स्वार्थाकरिता जवळच्या अधिकाऱ्याची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करून घेतात आणि त्याच्यामार्फत मनमानी करतात. मुंबईत तर काही प्रशासकांनी संस्था गाळात घालण्याचे प्रकार केल्याची उदाहरणे आहेत. मध्यंतरी गैरव्यवहारावरून प्रशासकानाच तुरुंगाची हवा खावी लागली.

First Published on February 16, 2013 4:38 am

Web Title: now no government administrator on co operative housing society