सदस्यांच्या मागणीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची विधानसभेत घोषणा इतर मागासवर्गीय समाजाला (ओ.बी.सी.) शैक्षणिक सवलतीकरिता सध्या उत्पन्नाची वार्षिक मर्यादा ही साडेचार लाख रुपये असली तरी दोन्ही बाजूंच्या सदस्यांची आग्रही मागणी लक्षात घेता ही मर्यादा सहा लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय तात्काळ घेतला जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी विधानसभेत स्पष्ट केले. सामाजिक न्याय खात्याच्या मागण्यांवरील चर्चेत ही मर्यादा वाढविण्याची मागणी सदस्यांकडून करण्यात आली होती. यावर ही मर्यादा वाढविण्याचा सरकारचा विचार असल्याचे सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी सांगितले; परंतु यातून सदस्यांचे समाधान झाले नाही. इतर मागासवर्गीय समाजासाठी शैक्षणिक सवलतीकरिता उत्पन्नाची मर्यादा वाढविण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी डॉ. संजय कुटे (भाजप) यांनी केली असता ही मागणी मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केली. इतर मागासवर्गीय समाजाला दिल्या जाणाऱ्या सवलतीत उत्पन्नाच्या मर्यादेत वाढ करावी, ही मागणी रास्त आहे. या संदर्भात सरकार पातळीवर चर्चा झाली आहे. आर्थिक ताण किती पडतो याचा आढावा घेतला जात आहे. कितीही ताण पडो, सरकार ओबीसी समाजाला न्याय देईल, असे सांगत उत्पन्नाची मर्यादा वाढविण्याचा निर्णय लगेचच घेतला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. ओबीसी समाजाकरिता स्वतंत्र मंत्रालय असावे, अशी मागणी सदस्यांकडून करण्यात आली होती. याबाबत विचार करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. सात लाख तरुणांना रोजगार राज्याने विविध उद्योगांबरोबर केलेल्या करारानुसार सात लाख तरुणांना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देऊन त्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जातील, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. कृषी क्षेत्रात कौशल्य विकास प्रशिक्षणची योजना असल्याचेही ते म्हणाले.
