५,२८० मेगावॉटचे प्रकल्प खासगी क्षेत्राकडेराज्यातील वीजनिर्मिती क्षमता वाढविण्यासाठी ‘महानिर्मिती’ने आखलेले धोपावे आणि दोंडाईचा येथे एकूण ५२८० मेगावॉट क्षमतेचे वीजप्रकल्प उभारण्याची योजना आखली खरी, पण आता हे वीजप्रकल्प खासगी कंपन्यांच्या माध्यमातून उभारण्याचे ऊर्जा विभागाने ठरवले आहे. त्यामुळे क्षमता विस्ताराच्या ‘महानिर्मिती’च्या आकांक्षांना खीळ बसली आहे.राज्याची भविष्यातील विजेची गरज भागवण्यासाठी ‘महानिर्मिती’ने अत्याधुनिक सुपर क्रिटिकल तंत्रज्ञानावर आधारित वीजप्रकल्पांची आखणी केली होती. रत्नागिरीतील धोपावे येथे ६६० मेगावॉटचे तीन संच, तर धुळय़ातील दोंडाईचा येथे ६६० मेगावॉटचे पाच संच असे एकूण ५२८० मेगावॉट क्षमतेचे वीजप्रकल्प उभारण्याचे नियोजन ‘महानिर्मिती’ने केले होते. यासाठी हजारो कोटी रुपयांचा खर्च येणार असल्याने खासगी कंपन्यांच्या मदतीने भागीदारी तत्त्वावर हे वीजप्रकल्प उभारण्याचे ‘महानिर्मिती’ने ठरवले होते. ‘महानिर्मिती’च्या संकेतस्थळावर ‘भविष्यातील प्रकल्प’ या मथळय़ाखाली या प्रकल्पांचा उल्लेख व तपशील येत होता. मात्र, आता ‘ऊर्जा खात्याच्या आदेशानुसार’ हे वीजप्रकल्प निविदा काढून सर्वात कमी वीजदर देऊ करणाऱ्यास (केस वन) दिले जातील. त्यांची कार्यवाही ‘महावितरण’च्या माध्यमातून होईल, असे नमूद करण्यात आले आहे. तर इंधन सरकारने पुरवायचे आणि वीजप्रकल्पाची उभारण्याची व चालवण्याची जबाबदारी खासगी क्षेत्रावर सोपवायची (केस टू) असाही पर्याय विचाराधीन असल्याचे ऊर्जा खात्यातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.हे दोन्ही वीजप्रकल्प आता ‘महानिर्मिती’च्या हातातून काढून खासगी वीज कंपन्यांकडे सोपवण्याचे यावरुन स्पष्ट होत आहे. ‘महानिर्मिती’ने या वीजप्रकल्पांसाठी खासगी भागीदार शोधण्याचे प्रयत्न केले, निविदा काढल्या. पण खासगी क्षेत्रातील वीज कंपन्यांनी ‘भागीदारी प्रकल्पात आमचा वाटा अधिक राहील व साहजिकच नियंत्रणही आमचे राहील’ अशी अट टाकली. तसे झाल्यास आपोआपच तो प्रकल्प ‘महानिर्मिती’ऐवजी खासगी कंपनीचा ठरतो. त्यापेक्षा ‘महानिर्मिती’ला हे दोन्ही वीजप्रकल्प स्वबळावर उभारता येत नसतील तर पूर्णपणे खासगी वीजकंपन्यांकडे सोपवावेत, असा विचार झाला. त्यातून हे दोन्ही वीजप्रकल्प ‘महानिर्मिती’च्या हातातून थेट खासगी क्षेत्राकडे गेले, असे समजते.हे दोन्ही प्रकल्प मोठे असल्याने त्यासाठी हजारो कोटी रुपयांची गरज आहे. ‘महानिर्मिती’कडे तितकी आर्थिक क्षमता नाही. शिवाय ‘महानिर्मिती’चे प्रकल्प तयार होण्यास लागत असलेले विलंब, प्रकल्पांतील असमाधानकारक वीजनिर्मिती, अशा अनेक मुद्दय़ांमुळे हे मोठे वीजप्रकल्प खासगी क्षेत्राकडे देऊन त्यांची वीज महाराष्ट्रासाठी घेण्याची व्यवस्था करायची असे ठरले, अशी माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.इंधनाचा प्रश्न अडचणीचाधोपावे आणि दोंडाईचा या दोन्ही वीजप्रकल्पांसाठी ओरिसातील मच्छाकाटा येथील कोळसा खाणीतून कोळसा मिळेल, असा विचार होता. पण भूसंपादनात स्थानिकांचा विरोध असल्याने या खाणीतून कधी कोळसा मिळणार हा मोठा प्रश्न आहे. त्यातूनच इंधनाच्या प्रश्नाचा फटका या दोन्ही प्रकल्पांना बसण्याची चिन्हे दिसत होती. हाही मुद्दा महत्त्वाचा ठरला आहे.
