राज्य सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय; कायदेशीर जबाबदारी मात्र गृहनिर्माण संस्थांवर भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) नसलेल्या इमारतींनाही आता मानीव अभिहस्तांतरण (डीम्ड कन्व्हेयन्स) देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला मिळालेल्या आणि इमारतींच्या दायित्वाची सर्व जबाबदारी स्वीकारण्यास तयार असल्याची हमी देणाऱ्या सोसायटीस मानीव अभिहस्तांतरण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर यांसारख्या शहरांमध्ये जमिनीच्या मालकीवरून सोसायटी आणि विकासकांमध्ये वाद असल्याने अनेक इमारतींचा पुनर्विकास रखडलेला आहे. आघाडी सरकारच्या काळात शहरी भागांतील मतदारांना खूश करण्यासाठी मानीव अभिहस्तांतरणाची मोहीम सुरू करण्यात आली होती. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या योजनेला चांगली गतीही दिली होती. मात्र त्यानंतर काही काळ थंडावलेल्या या मोहिमेला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गती दिली. विकासकांच्या हटवादी भूमिकेमुळे पुनर्विकासापासून वंचित राहावे लागणाऱ्या सोसायटय़ांना दिलासा देण्यासाठी मानीव अभिहस्तांतरणाच्या प्रक्रियेत अधिक सुलभता आणण्याचे आदेश त्यांनी प्रशासनास दिले होते. मानीव अभिहस्तांतरणासाठी लागणारी कागदपत्रे तसेच प्रक्रिया वेळखाऊ असल्याने कागदपत्रांची संख्या कमी करण्याबरोबरच प्रक्रिया सुटसुटीत करण्यासाठी गृहनिर्माण, सहकार, महसूल विभागाच्या सचिवांची एक समिती नेमण्यात आली होती. या समितीच्या अहवालानुसार सहकारी संस्था नोंदणी प्रमाणपत्र, जागेचा ७/१२ चा उतारा, सभासदांची यादी, भोगवटा प्रमाणपत्र अशा केवळ आठ कागदपत्रांची पूर्तता केल्यास मानीव अभिहस्तांतरण देण्याचा निर्णय सरकारने वर्षभरापूर्वी घेतला होता. मात्र भोगवटा प्रमाणपत्र नसल्याने मुंबई-ठाण्यातील बहुतांश इमारतींचे मानीव अभिहस्तांतरण रखडले आहे. त्यामुळे आता भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेल्या इमारतींनाही मानीव अभिहस्तांतरण देण्याचा निर्णय घेऊन सरकारने या सोसायटींना दिलासा दिला आहे. लाभ कोणाला? या निर्णयानुसार बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला मिळालेल्या मात्र भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेल्या इमारतींना, केवळ इमारतींचा प्रत्यक्षात ताबा घेण्यात आल्याचे तसेच इमारतीच्या संदर्भात असलेल्या सर्व जबाबदाऱ्या/ दायित्व स्वीकारण्यास तयार असल्याचे स्व-प्रमाणपत्र देणाऱ्या आणि सरकारी देणी भरणाऱ्या इमारतींना मानीव अभिहस्तांतरण देण्यात येणार आहे. सोसायटय़ांवर आर्थिक भार सरकारचा हा निर्णय भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेल्या इमारतींना- गृहनिर्माण संस्थांना दिलासा देणारा असला तरी त्यातून सोसायटींवर मात्र आर्थिक भार व अन्य जबाबदाऱ्या येणार आहेत. विकासक मात्र सहीसलामत मोकळे होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
