राज्य सरकारने २८ एप्रिलला काढलेल्या अधिसूचनेनुसार नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद व नाशिक विभागात गट अ व ब वर्ग अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या व पदोन्नतीने बदल्या करण्याची कार्यवाही सुरू झाल्याने अधिकारी वर्गात खळबळ उडाली आहे. या संदर्भात महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या नेत्यांनी मुख्य सचिवांची भेट घेऊन नव्याने भरती होणाऱ्या अधिकाऱ्यांना हा नियम लागू करा, बढतीपात्र अधिकाऱ्यांना त्यातून वगळा अशी मागणी केली आहे. विदर्भ, मराठवाडा, व खान्देशातील अनुशेष भरून काढण्यासाठी राज्य सरकारने या विभागातच पहिल्यांदा अधिकाऱ्यांना नियुक्त्या देण्याचा निर्णय घेतला व तशी अधिसूचना काढली. त्याचबरोबर पदोन्नतीने होणाऱ्या बदल्याही याच भागात करण्यात येणार आहे. या विभागांतील सर्व रिक्त जागा भरल्यानंतर कोकण व पुणे विभागांत अधिकाऱ्यांना नियुक्त्या मिळणार आहेत. नव्या अधिसूचनेनुसार अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या व बदल्यांची कार्यवाही सुरु झाल्याने अधिकारी धास्तावले आहेत. या संदर्भात अधिकारी महासंघाचे नेते ग.दि. कुलथे, अध्यक्ष मनोहर पोकळे, सरचिटणीस समीर भाटकर व अन्य पदाधिकाऱ्यांनी दोनच दिवसांपूर्वी मुख्य सचिव स्वाधिन क्षत्रिय यांची भेट घेतली. या वेळी सामान्य प्रशासन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव डॉ. भगवान सहाय व इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. अधिकाऱ्यांना नियुक्तीच्या आधीच विभाग संवर्ग निवडण्याची संधी देणारा २०१० ला नियम करण्यात आला होता. मात्र आताच्या अधिसूचनेत अधिकाऱ्यांनी विशिष्ट भागातच काम केले पाहिजे, अशी सक्ती केली आहे. नव्याने नियुक्त होणाऱ्या अधिकाऱ्यांना विदर्भ, मराठवाडा व खान्देशात नियुक्त्या द्यावात, त्याला कुणाचा विरोध असणार नाही, परंतु वयाच्या पन्नास-पंच्चावन्न वर्षांनंतर बढतीची संधी मिळणाऱ्या अधिकाऱ्यांना या नियमातून वगळण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली. या संदर्भात आपले म्हणणे मुख्यमंत्र्यांसमोर ठेवले जाईल, असे आश्वासन मुख्य सचिवांनी दिल्याचे कुलथे यांनी सांगितले.ेसंबंधित अधिसूचनेला काही अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणात (मॅट) आव्हान दिले आहे. त्यावर या अधिसूचनेची वैधता तपासावी अशी महाभिवक्त्यांना नोटिस देण्यात आली आहे. त्यामुळे हा विषय सरकारला अधिकारी संघटनांना विश्वासात घेऊन व कायद्याच्या कसोटीवर सोडवावा लागणार आहे.
